(ਮੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ) ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੀ ਉਪਰ ਨਾਂ ਲਿਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ... ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ। 2013 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (ਪੱਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ – ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਮੀਦ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ – "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।" ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ! 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ **ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ** (ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ (ਆਰਟੀਕਲ 21) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 🙏 #PassiveEuthanasia #wahe guru ji #wahe guru ji #SupremeCourtIndia #RightToLife #EmotionalSt