☯️🕉️🌴🌻🎥📽️🎥🌹🌴🕉️☯️ *_!! तथ्य बनाम कल्पना: धुरंधर में इतिहास का राजनीतिक पुनर्लेखन !!_* *_✍🏻सुरेंद्र अरोडा की लेखनी द्वारा, चिंतन योग्य एक विचारोत्तेजक पोस्ट।✍🏻_* *_☝🏻मित्रों, हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर और इसके सीक्वल "धुरंधर: द रिवेंज ने काफी राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।" हालांकि फिल्म एक काल्पनिक कृति है, लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक समय-सीमाओं और घटनाओं का इसका सुनियोजित उपयोग इस आलोचना को जन्म देता है कि यह फिल्म राजनीतिक प्रचार के लिए इतिहास को पुनः लिखने का प्रयास कर रही है। आइए, मैं आपको इस फिल्म में दिखाये गये अभियानों की समय-सीमा से जुड़े तथ्यों का विवरण बताता हूं जिसकी तुलना फिल्म में प्रस्तुत काल्पनिक कथा से की गई है :-_* *_1👉🏻 ऐतिहासिक समय-सीमा बनाम काल्पनिक कथा :-_* *_प्रमुख अभियान और सुरक्षा ढाँचे, जो फिल्म के भावनात्मक केंद्र हैं, स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( संप्रगा ) सरकार ( 2004-2014 ) के कार्यकाल के दौरान स्थापित किए गए थे।_* *_ऐतिहासिक तथ्य ( 2004-2014 ) काल्पनिक चित्रण ( धुरंधर में ) प्रधानमंत्री: डॉ. मनमोहन सिंह (कांग्रेस) श्रेय दिया जाने वाला व्यक्ति: फिल्म में रणनीतिक रचयिता के रूप में विदेश मंत्री देवरत कपूर को दिखाया गया है, जिसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा है कि यह चरित्र एक समकालीन राजनीतिक व्यक्तित्व ( नरेंद्र मोदी ) पर आधारित है। प्रमुख सुरक्षा ढांचा: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ( एनआईए ) का गठन मुंबई हमलों के बाद "2008 में आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष रूप से संप्रगा सरकार द्वारा किया गया था।" प्रमुख अभियान: फिल्म "ऑपरेशन धुरंधर" नामक एक काल्पनिक गुप्त अभियान पर केंद्रित है, जिसे 1999 के कंधार अपहरण और 2001 के संसद हमले की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: आतंकवाद रोधी कानूनों और एजेंसियों को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: फिल्म को 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2016 में हुए नोटबंदी ( विमुद्रीकरण ) की पृष्ठभूमि में सेट किया गया है – ये घटनाएँ एक भिन्न सरकार के कार्यकाल में हुई थीं।_* *_2👉🏻संप्रगा ( यूपीए ) युग के वास्तविक अभियान और उपलब्धियाँ :-_* *_हालाँकि धुरंधर एक काल्पनिक कहानी है, "लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह के समय में बनी वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय है।" यदि फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों की प्रशंसा करना चाहती है, "तो इसका श्रेय उस सरकार को जाता है जिसने वास्तव में संस्थागत ढाँचा तैयार किया था। ना की भाजपा सरकार को। आतंकवाद रोधी ढाँचे को मजबूत करना: 26/11 मुंबई हमलों (2008) के बाद, डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने देश भर में आतंकवादी मामलों की पेशेवर और प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए "राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की स्थापना की।" आर्थिक सुधार: संप्रगा सरकार ने प्रमुख कर सुधारों की आधारशिला रखी और वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) का ढाँचा शुरू किया, जिसे बाद में लागू किया गया। सूचना का अधिकार ( आरटीआई ): सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिससे नागरिकों को सशक्त बनाया गया और शासन में पारदर्शिता आई – जो लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जिसे भाजपा सरकार ने अपने स्वार्थ हेतु इस कानून को अपने अनुकूल बनाया।_* *_3👉🏻 फिल्म को लेकर राजनीतिक विवाद :-_* *_श्रेय को उस स्थान पर देने का प्रयास, "जहाँ वह उचित नहीं है, किसी का ध्यान नहीं भटक पाया है।" विपक्षी नेताओं और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सार्वजनिक रूप से फिल्म में ऐतिहासिक विकृतियों के लिए इसकी आलोचना की है। नोटबंदी का विकृत चित्रण: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म में 2016 की नोटबंदी को एक "अभूतपूर्व कदम" के रूप में दिखाए जाने की आलोचना करते हुए इसे एक ऐसा फैसला बताया, "जिसने अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुँचाया।" सांप्रदायिक कथावस्तु: समाजवादी पार्टी ( सपा ) के सांसद एस. टी. हसन और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के नेता वारिस पठान जैसे नेताओं ने "फिल्म पर एक विभाजनकारी एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।" उनके अनुसार, फिल्म में गैंगस्टर अतीक अहमद पर आधारित एक चरित्र को पाकिस्तान की आईएसआई से जोड़कर दिखाया गया है – "एक ऐसा दावा जिसका आधिकारिक जाँच रिकॉर्ड में कोई आधार नहीं है।" रिलीज़ का समय: कई राजनेताओं ने कहा कि फिल्म की रिलीज़ का समय "चुनावों से पहले जनता की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए तय किया गया प्रतीत होता है।" उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर सिनेमा को "प्रचार मशीन" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।_* *_4👉🏻 सिनेमाई स्वतंत्रता बनाम ऐतिहासिक जिम्मेदारी :-_* *_हालाँकि सिनेमा अक्सर रचनात्मक स्वतंत्रता लेता है, लेकिन धुरंधर के निर्माताओं ( निर्देशक आदित्य धर ) ने जानबूझकर अपनी काल्पनिक कहानी को विशिष्ट वास्तविक दुनिया की तिथियों ( 1999, 2001, 2016, 2017) और राजनीतिक हस्तियों के साथ जोड़ा है। हालाँकि, इन सुरक्षा उपायों के निर्माण के वर्षों के दौरान सत्ता में रही सरकार के योगदान को मिटाकर, "फिल्म कहानी कहने के क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक संदेश देने के दायरे में प्रवेश करती है।" हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए: जब कोई फिल्म अपनी कहानी के निर्माण के लिए संसद हमले जैसी वास्तविक त्रासदियों का उपयोग करती है, "लेकिन रणनीतिक जीत का श्रेय उन नेताओं को देती है जो उस समय सत्ता में नहीं थे," तो क्या यह अब भी केवल "मनोरंजन" है, या यह ऐतिहासिक पुनर्लेखन का एक उपकरण बन गई है ?_* *_विशेष :-_* *_☝🏻मित्रों, फिल्म की कहानी की आधारशिला रखने वाले "प्रमुख अभियान" – विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण – "पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रगा सरकार के अधीन शुरू और कार्यान्वित किए गए थे। इन काल्पनिक जीतों का श्रेय समकालीन राजनीतिक हस्तियों को देना मेरी नज़र में एक तथ्यात्मक विकृति है।" धुरंधर एक उदाहरण है कि कैसे सिनेमा का उपयोग राजनीतिक कथाओं को आकार देने के लिए किया जा सकता है। "जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम मनोरंजन और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच अंतर करें," ताकि डॉ. मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के योगदान को बॉक्स ऑफिस की कमाई की खातिर जनता की स्मृति से मिटाया न जा सके। ज्यादा ना लिखते हुए, पोस्ट को यहीं समाप्त करता हूं। यदि पोस्ट लिखते समय भूलवश व्याकरण संबंधी या अन्य कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा।_*👏🏻 ☯️🕉️🌴🌾🎥📽️🎥💐🌴🕉️☯️ #🌞 Good Morning🌞