#👨‍⚖️ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 1977 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਬੈਕਅੱਪ ਪਲਾਨ' ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ "ਬੈਕਅੱਪ ਪਲਾਨ" ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 134 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।