☯️🕉️🌳🌻🛕🌄🛕🌹🌳🕉️☯️ *_!! संध्या: कालीन वंदन !!_* *_वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥_* *_अष्टभिर्मातृभिः सार्धं अष्टभिः सिद्धिभिः सह। पूजितं यत्र नित्यं च तं विनायकमाश्रये॥_* *_येन ज्ञानंबलं वाक्च लभते सर्वदा नरः। स विश्ववन्द्योदेवेशः प्रयच्छतु मनोरथान्॥_* *_बुद्धेर्बुद्धेःपरं नास्ति बुधाद्बुद्धिर्जायते। बुधेबुद्धिमतां श्रेष्ठ तस्मै बुधनमोऽस्तु ते॥_* *_!! एससी / एसटी एक्ट: "सुरक्षा कवच या कमाई का जरिया ?" सच्चाई और दुरुपयोग की पूरी कहानी !!_* *_✍🏻सुरेंद्र अरोडा की लेखनी द्वारा, चिंतन योग्य एक विचारोत्तेजक पोस्ट✍🏻_* *_☝🏻मिश्रा साहब, आपने जो सवाल उठाया है, "वह एससी /एसटी एक्ट से जुड़े एक बेहद गंभीर और वास्तविक विवाद की जड़ को छूता है।" सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारियां "अक्सर आधी-अधूरी होती हैं," जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी में कुछ बातें सही हैं, "लेकिन कुछ अधूरी हैं जो पूरी तस्वीर नहीं दिखातीं।" आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से बताता हूं :- "आपकी जानकारी में सच्चाई और अधूरेपन का मिश्रण है।" राहत राशि का प्रावधान सही है, लेकिन इसके भुगतान की प्रक्रिया और उद्देश्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी हैं। जैसे कि :-_* *_1) राशि का प्रावधान: यह बिल्कुल सही है कि एससी /एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता ( राहत राशि ) दी जाती है। "विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग राशियाँ तय हैं," और आपने जो राशियाँ बताईं ( 1-2 लाख, 5 लाख, 8.25 लाख ) वे सरकारी दिशा-निर्देशों के करीब हैं।_* *_2) तत्काल सहायता का प्रावधान: कई राज्यों की नीतियों में "एफआईआर दर्ज होते ही पहली किस्त देने का प्रावधान है," जिससे पीड़ित को तत्काल मदद मिल सके।_* *_1👉🏻 गलत या अधूरी जानकारी :-_* *_1) सरकार प्रेरित नहीं कर रही: "यह कहना पूरी तरह गलत है" कि सरकार एससी / एसटी एक्ट लगाने के लिए "प्रेरित" कर रही है। यह एक सुरक्षा कानून है, "जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक उत्पीड़न को रोकना है," न कि झूठे केस दर्ज करने के लिए उकसाना। "हां, इसके दुरुपयोग की घटनाएं जरूर सामने आई हैं," जिन पर अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है।_* *_2) तुरंत नहीं मिलती सारी रकम: "यह सबसे बड़ी गलतफहमी है कि एफआईआर दर्ज होते ही सारी रकम खाते में आ जाती है।" राहत राशि का भुगतान किश्तों में होता है:_* *_3) पहली किस्त ( लगभग 25-50% ): एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद," ताकि पीड़ित को प्राथमिक इलाज और राहत मिल सके।_* *_4) दूसरी किस्त: अदालत में आरोप-पत्र ( चार्जशीट ) दाखिल होने पर।_* *_5) अंतिम किस्त: अदालत द्वारा "दोषसिद्धि" ( सजा ) होने पर ही मिलती है।_* *_2👉🏻 क्या झूठे केस दर्ज करना "कमाई" का जरिया बन सकता है ?_* *_मिश्रा साहब, आपका यह सवाल कि "कौन साबित करेगा कि चोट लगी है और वह कैसे लगी?" बिल्कुल वही सवाल है जो आज "अदालतें " पूछ रही हैं। यह कानून के "दुरुपयोग" की एक गंभीर समस्या है, जिसे देखते हुए हाल के दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं। जैसे कि :-_* *_1) समझौते पर वापसी: अगर केस दर्ज कराने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, "तो पीड़ित को मिली हुई सारी राहत राशि सरकार को वापस लौटानी होगी।" अदालतों ने स्पष्ट किया है कि यह पैसा "मासूम टैक्सपेयर" का है और इसका "नाजायज" फायदा नहीं उठाया जा सकता।_* *_2) सख्त सजा का प्रावधान: "झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई हो रही है।" हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने झूठा एससी / एसटी का केस दर्ज कराने वाली महिला को 3 साल की सजा और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।_* *_3) धोखाधड़ी की श्रेणी में मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि राहत राशि लेने के बाद एफआईआर से मुकरना "राज्य के साथ धोखाधड़ी है," और पैसे वापस लौटाने के आदेश दिए।_* 🤔👌🏻 *_🙏🏻बुधवार संध्या: काल की सुंदर, मधुर एवं सौम्य मंगल बेला में, आप सभी मित्रजनों को भगवान गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। गणपति बप्पा आपके भंडारे भरपूर रखें, आपको सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें तथा आप सदा खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सभी को सुमंगलम स्नेहिल संध्या वंदन, मित्रों। यदि यह पोस्ट अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने सभी परिचितों में प्रेषित करें। धन्यवाद सहित आपका अपना, डॉ. एस.एस. अरोड़ा 9877906419🙏🏻_* *_विशेष :-_* *_☝🏻मिश्रा साहब, "एससी / एसटी एक्ट एक ढाल है, तलवार नहीं।" यह कानून दशकों से सामाजिक रूप से पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने का माध्यम रहा है। आपके द्वारा बताई गई राशियाँ इसी सुरक्षा का हिस्सा हैं, "ताकि पीड़ित अपराध की मार से उबर सके।" लेकिन आपका यह आकलन "सौ फीसदी सही है कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है।" कुछ लोग इसे पैसे कमाने और ब्लैकमेल करने का जरिया बना रहे हैं। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि अदालतें और सरकारी एजेंसियां अब इस दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त हो गई हैं। अब झूठे केस दर्ज कराना आसान पैसा नहीं, "बल्कि जेल जाने का रास्ता बन सकता है।" इसलिए, किसी भी कानून की सफलता उसके सही इस्तेमाल में है, न कि दुरुपयोग में। "कानून की तलवार हमेशा सच के सिपाही की म्यान में रहनी चाहिए, न कि झूठ के हाथों में खेलने वाली तीर। क्योंकि जिस दिन यह तलवार झूठे वार करेगी, "उस दिन इसकी धार सच के कत्ल का सबब बन जाएगी।" सुरक्षा कवच को हथियार मत बनने दो, "वरना यह ढाल भी एक दिन किसी की पीठ में गड़ सकती है।" ज्यादा ना लिखते हुए, पोस्ट को यहीं समाप्त करता हूं। यदि पोस्ट लिखते समय भुलवश व्याकरण संबंधी या अन्य कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा।_*👏🏻 *_!! ┈┉❀꧁सत्यमेव जयते꧂❀┉┈ !!_* ☯️🕉️🌴🌾🛕🌝🛕💐🌴🕉️☯️ #🌜 शुभ संध्या🙏