प्रस्थापित व्यवस्था अजूनही टिकून आहे कोणाला कदाचित असे वाटेल की प्रस्थापित व्यवस्था आणि तदंतर्गत केलेले नियम या प्राचीन भूतकाळातील गोष्टी आहेत. पण ती संपूर्णतः चुकीची समजूत आहे. प्रस्थापित व्यवस्था आजही अस्तित्वात आहे आणि तदंतर्गत केलेले नियम जेव्हा केले तेव्हा जितके प्रभावक्षम होते तेवढेच आजही आहेत. अस्पृश्यांच्या परिस्थितीविषयी हिंदुस्थान टाइम्समध्ये आलेल्या खालील दोन निवेदनांवरून हे स्पष्ट होईल. पहिले निवेदन १५ फेब्रुवारी १९४५ रोजी प्रसिद्ध झालेले असून त्यात उदयपूरच्या अस्पृश्यांच्या दुरवस्थेचे वर्णन आढळते. ते एक पत्र असून त्यातील मजकूर असा : "महोदय, मेवाडच्या हरिजनांना अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावे लागते. ते मंदिरांत प्रवेश करू शकत नाहीत, सार्वजनिक विहिरींवर ते पाणी भरू शकत नाहीत. सण आणि उत्सव अशाप्रसंगी सवर्ण हिंदूंमध्ये त्यांना मिसळता येत नाही. त्यांना आपल्या रथयात्रा किंवा ढोल मिरवणुका वेगळ्या रस्त्यांनी व दुसऱ्या एखाद्या दिवशी न्याव्या लागतात. कशावरही बसून त्यांना गावातून जाता येत नाही. सोन्याचे तर दूरच, पण चांदीचेही अलंकार त्यांनी अंगावर घातले तर सवर्ण हिंदूंना राग येतो. परिणामी त्यांना जस्ताचे व तांब्याचे अलंकार घालण्यावरच समाधान मानावे लागते. लग्नाच्या जेवणात गूळ किंवा लोणी यांचा वापर करण्यास त्यांना प्राचीन रूढीने मनाई केली आहे. शाळांत किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणावर हरिजन मुले सवर्ण हिंदूंच्या मुलांबरोबर बसू शकत नाहीत. तपासनीसाची अडचण होऊ नये म्हणून शाळा तपासणीच्या दिवशी हरिजन मुलांना घरी राहायला सांगण्यात येते. राज्य सरकारकडे विनंती अर्ज सादर केला आहे. जर सरकारने या प्रकारांचा निःसंदिग्ध शब्दांत निषेध केला तर अस्पृश्यतानिवारणाचा प्रयत्न करणाऱ्या गैरसरकारी संघटनांचे हात बळकट होतील. आपले इ. केसरीलालजी बोरडिया (मुख्याध्यापक, विद्याभवन, उदयपूर)." दुसरे निवेदन हिंदुस्थान टाइम्सच्या ८ मार्च १९४५ च्या अंकात आले असून मेवाड संस्थानातील अस्पृश्यांच्या दुरवस्थेचे त्यात वर्णन आढळते. हरिजन सेवक संघाच्या अध्यक्षाने काढलेले ते एक निवेदन असून त्यातील मजकूर असा : "मेवाड हरिजन सेवक संघाने मेवाड सरकारकडे एक विनंतीअर्ज धाडला असून त्यात संस्थानात हरिजनांवर लादण्यात येणाऱ्या अपात्रतांचे आणि त्यांच्या परिणामी हरिजनांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांचे वर्णन केले आहे. हिंदूंच्या पुराणमतवादापायी व पूर्वग्रहांपोटी अस्पृश्यांचे नागरी हक्क कसे परोपरींनी हिरावून घेतले जातात हे विनंतीअर्जात निदर्शनास आणले आहे. संस्थानात आजही प्रचलित असलेल्या आणि ज्यांच्या निराकरणार्थ संस्थानातर्फे काहीही उपाययोजना झालेल्या नाहीत अशा काही अन्याय्य प्रथा मी खाली नमूद करतो त्या अशा : १. अंगावर घालायच्या कपड्यांची निवड करण्याचा हक्क हरिजनांना नसतो. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या प्रकारचेच कपडे त्यांनी घालायचे असतात. पोषाखाबाबत त्यांनी व्यक्तिगत आवडनिवड किंवा इच्छा बाळगायच्याच नसतात. २. लग्नाच्या जेवणावळीत कोणते अन्नपदार्थ द्यायचे हेही ठरवण्याचे स्वातंत्र्य अस्पृश्यांना नसते. पैसे द्यायची तयारी असूनही ते महागड्या वस्तू वापरू शकत नाहीत. ३. घोड्यावर स्वार होऊन ते गावातून जाऊ शकत नाहीत. ४. सार्वजनिक वाहनांत त्यांना प्रवेशबंदी असते. ५. धार्मिक उत्सवांच्या प्रसंगी त्यांना आपल्या देवतांच्या मिरवणुका ठराविक रस्त्यांवरूनच नेणे भाग असते. ६. सार्वजनिक विहिरी आणि मंदिरे यांच्यामार्फत त्यांची पोच नसते. तीन वर्षांपूर्वी ठक्कर बाप्पांसोबत मी संस्थान पालथे घातले आणि तेथे प्रत्यक्ष पाहिलेली परिस्थिती मी सरकारच्या आणि जनतेच्या समोर ठेवली आणि सुधारणेची तरफदारी केली. आता हाती आलेल्या उपरोक्त मागणीपत्रावर आणि अहवालांवर नजर फिरवल्यावर माझ्या असे लक्षात आले की गेल्या काही वर्षांत जरासुद्धा बदल झालेला नसून परिस्थिती जैसे थे आहे. या निवेदनांच्या तारखा महत्त्वाच्या आहेत. त्या १९४५ सालच्या आहेत. तेव्हा ही हिंदू सामाजिक व्यवस्था भूतकाळात जमा झाली आहे असे कोणीच म्हणू शकत नाही. हे ताजे अहवाल भारतातील संस्थानांशी संबंधित आहेत. कोणी यावरून असेही समजता कामा नये की, प्रस्थापित व्यवस्था ब्रिटिश भारतातून अदृश्य झाली आहे..." संदर्भ १ ते ४ - डॉ. आंबेडकर पेपर्स - नानक चंद रत्तू संग्रह #🙋‍♂️Thank You🙂 #😇प्रेरणादायक डायलॉग व्हिडिओ #🙏 प्रेरणादायक बॅनर #🙂Positive Thought #💪बुद्धांची तत्वे📜