#🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🇮🇳मेरा भारत, मेरी शान #🌞 Good Morning🌞 हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस शुक्रवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश में पंचायती रांज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव 31 मई, 2026 से पहले संपन्न कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य में लोकल बॉडीज के चुनाव कराने के लिए तय डेडलाइन 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अर्जी पर ध्यान दिया और रिकंस्ट्रक्शन का काम, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन पूरा करने के लिए HC की 28 फरवरी की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। 9 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पंचायती राज बॉडीज के चुनाव छह महीने टालने की अर्जी खारिज कर दी थी, और उसे 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, टॉप कोर्ट ने टाइमलाइन एक महीने बढ़ाते हुए कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना सही था कि डिलिमिटेशन का काम पेंडिंग होना ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडीज के चुनावों में 'देरी और रुकावट' डालने का आधार नहीं हो सकता। हालांकि, बेंच ने कहा कि मॉनसून और पहाड़ी राज्य को आम तौर पर होने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव प्रक्रिया 31 मई से पहले पूरी हो जानी चाहिए। #HimachalPradesh #SupremeCourt