**सरकारी आणि अर्ध-सरकारी विभागांमध्ये भ्रष्टाचार कसा होतो आणि कोण-कोणाचा हात असतो?** भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये, जिथे मोठ्या प्रमाणात पैसा, कंत्राटे, परवानग्या आणि खरेदी होते त्या विभागांमध्ये **भ्रष्टाचार** (कमिशन/टक्केवारी) खूप सामान्य आहे. हे CAG रिपोर्ट्स, ACB केसेस, मीडिया एक्सपोज आणि अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. हे **सिस्टमॅटिक** असते आणि बहुतेक वेळा "नेटवर्क" तयार होते. सामान्य पद्धती (Modus Operandi) 1. **टेंडर मिळवणे (Bid Rigging)**: टेंडरमध्ये फेवरिट कंत्राटदाराला मदत. स्पेसिफिकेशन्स त्याच्याच फायद्याचे लिहिणे, किंवा इतरांना माहिती गळती करणे. किंवा "कार्टेल" बनवून सर्वात कमी बोली लावणे आणि नंतर शेअर करणे. 2. **बिल पास करणे**: काम पूर्ण न झालेल्या किंवा निकृष्ट दर्जाचे असले तरी बिल मंजूर. अतिरिक्त बिल (Over Billing) किंवा फेक इनव्हॉइस. 3. **निकृष्ट काम मंजूर**: कमी दर्जाचे साहित्य वापरून, इंजिनिअर्सकडून सर्टिफिकेट घेणे. 4. **स्पीड मनी**: परवानग्या, लायसन्स, बदली, अनुदान मंजुरीसाठी लाच. 5. **खर्च वाढवणे (Cost Overrun)**: प्रोजेक्ट डिलेड करून अतिरिक्त निधी मिळवणे आणि त्यातून कमिशन. **कमिशनचे प्रमाण**: PWD, सिंचन यासारख्या विभागात ५-२५% पर्यंत (कधी ३०%+ देखील) कमिशन चालते असे आरोप आणि कबुली आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सिंचन घोटाळ्यात २२%+ कमिशनचा उल्लेख आहे. कोण-कोणाचा हात असतो? (The Nexus) भ्रष्टाचार हा **पॉलिटिशियन-ब्युरोक्रॅट-कॉन्ट्रॅक्टर** त्रिकोणात चालतो: | स्तर | कोण असतात? | भूमिका | |------|-------------|--------| | **राजकीय** | मंत्री, MLA, स्थानिक नेते, जिल्हा/तालुका स्तरावरील पदाधिकारी | टेंडर फायनल करणे, इंजिनिअर्सची बदली/पोस्टिंग, प्रेशर टाकणे, "कट" मिळवणे. निवडणुकीत फंडिंगसाठी वापर. | | **ब्युरोक्रॅटिक** | मुख्य अभियंता, सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर, सहाय्यक इंजिनिअर, क्लार्क, अकाउंटंट | टेंडर प्रोसेस मॅनिप्युलेट, बिल पास, साइट इन्स्पेक्शन, रिपोर्ट तयार. | | **कॉन्ट्रॅक्टर/प्रायव्हेट** | बांधकाम कंपन्या, सप्लायर्स, दलाल | कमिशन देणे, काम निकृष्ट करणे, फेक बिल. काही "फेवरिट" कंत्राटदार असतात. | | **इतर** | दलाल (Middlemen), राजकीय कार्यकर्ते, काही वेळा पोलीस/आरोग्य/शिक्षण अधिकारी | कनेक्शन जोडणे, पैसे वसूल करणे. | **उदाहरण (महाराष्ट्र)**: - **PWD (सार्वजनिक बांधकाम)**: रस्ते, पूल, इमारती. इंजिनिअर्स आणि कंत्राटदार यांच्यात कमिशन. - **सिंचन/जलसंपदा**: दाम, कॅनाल. २०१२ च्या घोटाळ्यात मोठे आरोप. - **नगरपालिका/ग्रामपंचायत**: झोपडपट्टी, ड्रेनेज, स्मार्ट सिटी. - **जमीन/नोंदणी**: जमीन अधिग्रहण, बांधकाम परवानग्या. - **खरेदी**: औषधे, शाळा साहित्य, रेशन — सप्लायर्सकडून लाच. ### विभागानुसार काही उदाहरणे - **रस्ते/मेट्रो/PWD**: टेंडरमध्ये १०-२०% कमिशन. निकृष्ट डांबर/मटेरियल. - **सिंचन**: प्रोजेक्ट्स अपूर्ण सोडून पैसे खाणे (CAG रिपोर्ट्समध्ये वारंवार). - **आरोग्य/शिक्षण**: औषध/साहित्य खरेदीत ओव्हर-इनव्हॉइसिंग. - **परवानग्या (RTO, बांधकाम, वीज)**: फाईल अडवून पैसे. - **अनुदान/योजनांमध्ये**: MGNREGA, शेतकरी अनुदान, रेशन — "घोस्ट" बेनिफिशियरी किंवा कट. ### का चालते? - **डिस्क्रिशनरी पॉवर**: अधिकारी/नेत्यांकडे खूप अधिकार. - **कमजोर देखरेख**: CAG रिपोर्ट येतात पण अॅक्शन कमी. - **पॉलिटिकल प्रोटेक्शन**: केस दाखल झाल्यास प्रभाव वापरून बंद. - **कॉम्प्लेक्स प्रोसेस**: जास्त पेपरवर्क = जास्त संधी. **निष्कर्ष**: हा भ्रष्टाचार सामान्य नागरिकांच्या पैशातून (टॅक्स, योजनांचा निधी) होतो आणि विकासात अडथळा आणतो. काही ठिकाणी ई-टेंडरिंग, RTI, CAG, ACB ने सुधारणा केल्या आहेत, पण पूर्णपणे थांबलेला नाही. **सल्ला**: असे प्रकार दिसल्यास ACB, CVC, RTI किंवा कोर्टात तक्रार करा. पण पुरावा ठेवा कारण सिस्टम शक्तिशाली असते. हे माहिती जागरूकतेसाठी आहे — भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पारदर्शकता आणि मजबूत संस्था गरजेच्या आहेत. #✝️चर्च प्रेयर⛪️