सध्या अनेक शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी समस्या भेडसावत आहे ती म्हणजे शेत रस्त्याची. रस्ता नसल्यामुळे अनेकांना आपली जमीन पडीक ठेवावी लागते किंवा दुसऱ्यांच्या शेतातून विनंती करून बियाणे, खत डोक्यावर घेऊन जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. जो कोणी शेत रस्ता अडवेल, त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेत रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत रस्ते अडवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तहसीलदार आणि उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) स्तरावर प्रकरणे सोडवण्यावर भर देण्यात येणार असून, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने आता जलद निर्णय घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, शेत रस्ता मिळाल्यानंतर पोलिस संरक्षणासाठी भरावी लागणारी फी रद्द करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आता पुढाकार घेऊन आपल्या हक्कासाठी अर्ज करावेत, तहसीलदार आणि SDM कार्यालयात पाठपुरावा करावा आणि प्रशासनावर दबाव आणावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मंत्री बावनकुळे साहेब यांच्या आदेशानुसार #good morning आपल्या हक्कासाठी जागरूक व्हा आणि योग्य ती कारवाई करा.