जनतेचा पैसा कोण घेतोय? एका बाजूला खासदार – सरासरी संपत्ती दहा वर्षांत दुप्पट होऊन ३३ कोटींपर्यंत पोहोचलेली. काहींची तर शेकडो कोटींमध्ये. आमदार – काहींची संपत्ती ५०, १००, १४०० कोटींपर्यंत. नगरसेवक – २५ कोटी? बरेच ठिकाणी तेही कमी नाही. दुसऱ्या बाजूला जनता – लाडकी बहीणला महिन्याला १५०० रुपये, कार्यकर्त्यांना १०००, मतदारांना निवडणुकीत ५००-१००० रुपये.हा फरक फक्त आकड्यांचा नाही, व्यवस्थेचा आहे.जनतेचा पैसा म्हणजे कर, जीएसटी, एक्साइज, रॉयल्टी, टोल – आपल्या खिशातून, आपल्या मेहनतीतून, महागाईतून काढलेला पैसा. हा पैसा रस्ते, शाळा, रुग्णालये, सिंचन, रोजगार यासाठी जायला हवा. पण वास्तव काय आहे?मोठ्या माशांचा खेळखासदार आणि आमदारांच्या जाहीर संपत्तीत (ADR रिपोर्ट्सनुसार) ५-१० वर्षांत १००-२००% वाढ सामान्य झाली आहे. काही ठिकाणी ५००%, १०००% पेक्षा जास्त. हे वाढीचे पैसे कुठून येतात? वेतन फार नाही (खासदार सुमारे १-२ लाख महिना + भत्ते). व्यवसाय, शेती, गुंतवणूक... पण राजकीय प्रभाव, टेंडर, परवानग्या, धोरणे यांचा प्रभाव किती असतो? अनेक प्रकरणांत डिस्प्रपोर्शनेट अॅसेट्सचे गुन्हे दाखल होतात, पण निकाल? वर्षानुवर्षे लांबतात.नगरसेवक पातळीवरही महापालिका टेंडर, विकास कामे, प्रॉपर्टी यांचा खेळ चालतो. छोट्या-छोट्या परवानग्यांपासून मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत कमिशनची संस्कृती अनेक ठिकाणी सामान्य झाली आहे.छोट्या माशांना फेकलेले तुकडेनिवडणुकीत मतदारांना ५००-१००० रुपये देणे हे खुलेआम vote-buying आहे. ग्रामपंचायत ते विधानसभा-लोकसभा सर्वत्र. काही ठिकाणी पैसे, दारू, साड्या, गॅस सिलिंडर... याला “सन्मान” किंवा “मदत” म्हणतात. पण हा पैसा जनतेचाच आहे – उकळलेला, फेरफार केलेला.लाडकी बहीणसारख्या योजना चांगल्या हेतूने येतात. गरजू महिलांना १५०० रुपये महिना मदत. पण याच योजनांमधून राजकीय फायदा घेतला जातो. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा योजना राबवल्या जातात. पैसा थेट खात्यात जातो, पण तोही जनतेच्या कराचा पैसा. एका बाजूला शेकडो कोटींची संपत्ती वाढ, दुसऱ्या बाजूला १५०० रुपयांची “मोहरी”.वास्तवाची कडवी सत्यताएक खासदार/आमदार ५ वर्षांत जेवढा प्रभाव वापरतो, त्यातून मिळणारा “लाभ” लाखो-कोट्यवधींचा असतो. एक मतदार ५ वर्षांत ५००-२००० रुपये “बक्षीस” घेतो आणि ५ वर्षे त्या नेत्याला “विकत” घेतो. कार्यकर्ते १००० रुपये घेतात आणि सत्ता, मंत्रिपद, टेंडर यांचा खेळ चालवतात. ही असमानता लोकशाहीला खाऊन टाकते. मतदार फक्त “खरेदी” होण्यासाठी राहतो, नेते “विक्रेते” बनतात. पैसा-मदत-योजनांचा चक्रव्यूह तयार होतो. ज्यांच्याकडे पैसा आणि प्रभाव आहे, ते पुन्हा निवडून येतात. साधा माणूस १५०० रुपयांसाठी स्वाभिमान विकतो.खरा प्रश्नजनतेचा पैसा कोण घेतोय? सगळे मिळून. नेते घेतात, कार्यकर्ते घेतात, काही प्रमाणात मतदारही “घेतात”. पण सर्वात मोठा तोटा सामान्य करदात्याचा, गरिबाचा, मध्यमवर्गीयाचा होतो. कारण विकास थांबतो, महागाई वाढते, सेवा खराब राहतात.उपाय काय? नेत्यांच्या संपत्तीचा स्रोत तपासणे (Income source declaration). वास्तविक खर्च मर्यादित करणे. Vote buying वर कठोर कारवाई. पारदर्शक टेंडर आणि डिजिटल व्यवस्था. मतदाराने भावना आणि पैसा यापलीकडे जाऊन हिसाब मागणे. जनतेचा पैसा जनतेसाठीच खर्च व्हायला हवा – शेकडो कोटी नेत्यांच्या खिशात नव्हे, १५०० रुपयांच्या योजनांमध्येही नव्हे, तर खऱ्या विकासात, रोजगारात, शिक्षण-आरोग्यात.जागा होईपर्यंत हा खेळ चालू राहील. हिसाब मागितल्याशिवाय कोणीही थांबणार नाही.जनता जागृत झाली तरच खरा बदल होईल. नाहीतर १०० कोटी, ५० कोटी, २५ कोटी... आणि १५०० रुपये यांचा फरक कायम राहील. #🤪राजकारण जोक्स🤪 #🤪राजकीय टोलेबाजी😜 #🆕ताजे अपडेट्स #🔴आजचे ताजे अपडेट्स📰 #🏛️राजकारण