#😟ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #👉ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀਜ਼📑 #😲ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਆਮ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ, 60-ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ₹6,000 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ₹4,000 ਸੀ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 13.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਛੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 545 ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 77 ਸੀ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ। 47 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ' ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 66 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1967 ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨ ਤਿੱਬਤੀ ਜੋ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।,