तमिलनाडु सरकार का यह फैसला अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। सरकारी दफ्तरों में “चाय-पानी” के नाम पर होने वाली रिश्वतखोरी पर अब कैमरे से चोट करने की तैयारी दिखाई दे रही है। सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए वीडियो सबूत देने पर ₹1 लाख इनाम देने का ऐलान एक बड़ा संदेश माना जा रहा है — अब भ्रष्टाचार छुपाना आसान नहीं होगा। सालों से आम लोग फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे देने को मजबूर थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिस्टम सच में बदलने वाला है? अगर यह फैसला पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू हुआ, तो कई दफ्तरों में “ऊपर तक सेटिंग है” वाला खेल बंद हो सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण बहुत हुए, अब जनता जमीन पर कार्रवाई देखना चाहती है। #TamilNadu #Corruption #AntiCorruption #IndiaNews #PoliticalNews #Vijay #राजनीति