#🚫ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ! #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ #😲ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Health and Family Welfare) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ (FDCs - ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ (distribution) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ FDCs ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (therapeutic categories) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (dermatological preparations), ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (analgesic and antispasmodic medicines) ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ (antibiotic-based) ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਿਨ (penicillin) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੀਟਾਈਲਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਐਸਪਰੀਨ) ਅਤੇ ਐਥੋਹੈਪਟਾਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ (analgesic) ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ (Aloe Vera) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤਾਂ (ਐਲੋ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਐਲਨਟੋਇਨ, ਅਲਫ਼ਾ ਟੋਕੋਫੇਰੋਲ ਐਸੀਟੇਟ, ਡੀ-ਪੈਂਥੇਨੋਲ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ) ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿਨ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ (FDCs) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ (comprehensive review) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ FDCs ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ (irrational), ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ (Expert Committee) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 FDCs ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (evidence-based healthcare) ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ FDCs 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 16 FDCs ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (manufacturers), ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (importers), ਵਿਤਰਕਾਂ (distributors) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।