#👉ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ #👉🏻 ਸਥਾਨਕ ਅਪਡੇਟਸ 📰 #😲ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #🏙️ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 📰 ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਆਦਿ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਯਾਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਘਟ ਕੇ 10-12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ (ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ) ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 40,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਟੀਐਮਟੀ) ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ (ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 13-19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।ਹੁਣ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ LPG ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (CHT) ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PNG ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ PNG ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।