#😍ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 3000-3000 ਰੁਪਏ! #🌍 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ 🗞️ #👉 ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ⭐ #👉🏻 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਡੇਟਸ 📰 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 'ਅੰਨਪੂਰਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਗਨੀਮਿਤਰਾ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 'ਅੰਨਪੂਰਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ (11 ਮਈ) 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ BSF ਨੂੰ ਲਗਭਗ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।