#🎭Whatsapp status #chhatrapatisambhajinagar​ #cmo​ हृदय पिळवटणारा अपघात – पती, पत्नी आणि चिमुकल्याचा मृत्यू गंगापूर प्रतिनिधी – गंगापूर–वैजापूर रोडवरील नांदूर मध्यमेश्वर कालव्याजवळ सोमवार (८ सप्टेंबर) सकाळी ८ वाजता स्कॉर्पिओ आणि मोटारसायकलच्या भीषण धडकेत एका कुटुंबातील पती, पत्नी व त्यांच्या एका वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला. वाळूज एमआयडीसीतील कर्मचारी सजन राजू राजपूत (२८), पत्नी शितल (२५) आणि मुलगा कृष्णांश यांचा जागीच मृत्यू झाला. ते सटाणा येथून परत येत असताना अपघात घडला. जखमींना रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. शिल्लेगाव पोलिसांत नोंद झाली असून पुढील तपास सुरू आहे. अपघातस्थळी पडलेले मंगळसूत्र वरखेड गावाचे तंटामुक्ती अध्यक्ष रामनाथ वाघ यांनी प्रामाणिकपणे नातेवाईकांकडे सुपूर्द केले.

#good morning तालुक्यातील राजकारणावर मोठा गौप्यस्फोट! नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती शक्यच नव्हती, हा निर्णय थेट वरिष्ठ पातळीवरून झाला होता, असा धक्कादायक खुलासा वैजापूरचे भाजपचे नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशी यांनी केला. सिल्लोडसारखीच परिस्थिती वैजापूरमध्ये होती, पक्षाचे निर्णय मान्य करावे लागले, आणि भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युतीचा पॅटर्न जिल्ह्यात आपणच आणल्याचा दावा त्यांनी केला. युतीमुळे काही कार्यकर्त्यांचा नाहक बळी गेला, पण अडचणीच्या काळात पक्षासोबत उभे राहिलेल्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा ठाम संदेशही त्यांनी दिला. राजकीय वर्तुळात या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. #drdineshpardeshi #vaijapur #LocalPolitics #MaharashtraPolitics #PoliticalNews #BreakingNews #Satyarthi #SatyarthiNews

सध्या अनेक शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी समस्या भेडसावत आहे ती म्हणजे शेत रस्त्याची. रस्ता नसल्यामुळे अनेकांना आपली जमीन पडीक ठेवावी लागते किंवा दुसऱ्यांच्या शेतातून विनंती करून बियाणे, खत डोक्यावर घेऊन जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. जो कोणी शेत रस्ता अडवेल, त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेत रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत रस्ते अडवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तहसीलदार आणि उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) स्तरावर प्रकरणे सोडवण्यावर भर देण्यात येणार असून, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने आता जलद निर्णय घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, शेत रस्ता मिळाल्यानंतर पोलिस संरक्षणासाठी भरावी लागणारी फी रद्द करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आता पुढाकार घेऊन आपल्या हक्कासाठी अर्ज करावेत, तहसीलदार आणि SDM कार्यालयात पाठपुरावा करावा आणि प्रशासनावर दबाव आणावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मंत्री बावनकुळे साहेब यांच्या आदेशानुसार #good morning आपल्या हक्कासाठी जागरूक व्हा आणि योग्य ती कारवाई करा.