👉ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 15% ਜਾਂ 10,000 ਰੁ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15% ਜਾਂ 10,000 ਰੁ. ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ। #👉ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ

237

259

ਪੂਰਾ ਵੇਖੋ

👉ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ

#{{n}}