दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ ने याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि अदालत को किसी भी राज्य को एनएफएसए की संरचना में हस्तक्षेप करने और वास्तुकला को नष्ट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।