📢यूपी सरकार को SC की फटकार ⚖️ Images • Narensa Creation (@narensa

#📢यूपी सरकार को SC की फटकार ⚖️ यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो #📢1 अप्रैल के अपडेट 🗓️ #🆕ताजा अपडेट #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🆕 ताजा अपडेट

📢यूपी सरकार को SC की फटकार ⚖️ - सुप्रीम कोर्ट ने UP की योगी NEWS यूपी सरकार के बुलडोजर 24 DIGITAL एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को लगाई क्लास फटकार, कहा - जिनके घर d गिराए 3=10-10எங~ কতনি নী "नियमों का पालन करो॰. Naensa Creation Prayagraj bulldozer action: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नोटिस भेजने के २४ घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल २०२२ में पहले एक मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला. फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. उत्तर प्रदेश समेत देशभर में बुलडोजर एक्शन को लेकर 318 सुप्रीम में एक (Supreme court) सख्त रवैया अपनाए हुए है. प्रयागराज वकील, एक प्रोफेसर और तीन महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को २०२२ में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी॰ कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है॰ पांच पीड़ितों को २० २० का मुआवजा कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है॰ इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है, जिसका पालन नहीं हुआ. कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को २०-२० लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए॰ सुप्रीम कोर्ट ने UP की योगी NEWS यूपी सरकार के बुलडोजर 24 DIGITAL एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को लगाई क्लास फटकार, कहा - जिनके घर d गिराए 3=10-10எங~ কতনি নী "नियमों का पालन करो॰. Naensa Creation Prayagraj bulldozer action: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नोटिस भेजने के २४ घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल २०२२ में पहले एक मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला. फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. उत्तर प्रदेश समेत देशभर में बुलडोजर एक्शन को लेकर 318 सुप्रीम में एक (Supreme court) सख्त रवैया अपनाए हुए है. प्रयागराज वकील, एक प्रोफेसर और तीन महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को २०२२ में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी॰ कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है॰ पांच पीड़ितों को २० २० का मुआवजा कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है॰ इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है, जिसका पालन नहीं हुआ. कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को २०-२० लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए॰ - ShareChat

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