#chamcho ki netagiri #politics #🤣🤣राजनीति मसाला 🤣🤣 #neta #राजनीती
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💥 क्या यह सच है..? 💥
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📊 भारत में कुल 4120 विधायक (MLA) और 462 विधान परिषद सदस्य (MLC) हैं —
यानि कुल 4582 विधायकों का खर्च देश पर आता है।
🧾 प्रति विधायक औसत वेतन+भत्ता = ₹2,00,000 प्रति माह
👉 यानी हर महीने ₹91 करोड़ 64 लाख,
और सालभर में लगभग ₹1100 करोड़ रुपये!
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🏛️ लोकसभा व राज्यसभा मिलाकर कुल 776 सांसद (MP) हैं।
इनका वेतन + भत्ता औसतन ₹5,00,000 प्रति माह है।
👉 यानी हर महीने ₹38 करोड़ 80 लाख,
और साल में ₹465 करोड़ 60 लाख रुपये!
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💰 यानी भारत में विधायकों और सांसदों पर
हर साल लगभग ₹1565 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होता है।
📌 यह सिर्फ वेतन और भत्तों का आंकड़ा है —
🏠 इनके रहने, खाने, यात्रा, इलाज, विदेश दौरे आदि पर भी लगभग उतना ही खर्च होता है।
👉 यानी कुल मिलाकर ₹3000 करोड़ प्रति वर्ष!
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🛡️ अब ज़रा उनकी सुरक्षा पर खर्च देखिए —
एक विधायक को औसतन
👮♂️ 2 अंगरक्षक + 1 सेक्शन हाउस गार्ड (कुल 5–7 पुलिसकर्मी) मिलते हैं।
अगर हर पुलिसकर्मी का औसत वेतन ₹25,000 माना जाए तो —
👉 7 पुलिसकर्मियों का मासिक खर्च = ₹1.75 लाख
इस तरह 4582 विधायकों की सुरक्षा पर सालाना ₹962 करोड़ 22 लाख रुपये!
सांसदों की सुरक्षा पर भी ₹164 करोड़ रुपये प्रति वर्ष!
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🔰 Z श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि की सुरक्षा में
लगभग 16,000 जवान तैनात रहते हैं।
👉 इन पर सालाना ₹776 करोड़ रुपये खर्च होता है।
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📍सिर्फ सुरक्षा पर ही ₹2000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष!
और कुल मिलाकर नेताओं पर देश का खर्च कम से कम ₹5000 करोड़ (50 अरब रुपये)!
😳 और इसमें राज्यपालों, पूर्व नेताओं की पेंशन,
राजनीतिक दलों के खर्च, पार्टी अध्यक्षों की सुरक्षा आदि शामिल नहीं हैं...
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🤔 अब सोचिए —
हम हर साल नेताओं पर ₹10,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करते हैं,
लेकिन गरीब जनता को इसके बदले में क्या मिलता है?
क्या यही लोकतंत्र है...? 🇮🇳
(ये रुपये हम सबकी मेहनत की कमाई और टैक्स से लिए जाते हैं।)
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🎯 अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है — तो यहाँ करनी चाहिए!
🇮🇳 भारत में दो नए कानून बनें:
1️⃣ चुनाव प्रचार पर रोक —
नेता सिर्फ टीवी और रेडियो से प्रचार करें।
2️⃣ नेताओं के वेतन और भत्तों पर रोक।
👉 फिर दिखेगी असली देशभक्ति।
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🙏 विनम्र निवेदन:
माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों से अनुरोध —
कृपया सभी योजनाएँ बंद करें,
बस हर 10 किलोमीटर पर संसद जैसी कैंटीन खोलें।
🍱 ₹29 में पेटभर खाना मिलेगा,
80% लोगों की घर चलाने की समस्या खत्म हो जाएगी —
ना सिलेंडर, ना राशन!
घर में शांति, पत्नी खुश, परिवार खुश ❤️
और सच में “सबका साथ, सबका विकास”!
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💡 सबसे बड़ा फायदा —
सरकार को अब एक किलो गेहूं भी मुफ्त नहीं देना पड़ेगा,
और प्रधानमंत्री जी को यह नहीं कहना पड़ेगा कि
“मध्यम वर्ग अपना घर अपनी इच्छा से चलाए।”
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📜 यह जानकारी मेहनत से जुटाई गई है।
कृपया इसे हर भारतीय तक पहुँचाएँ।
सोचिए — यह गर्व की बात है या धोखा?
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🍛 भारतीय संसद कैंटीन — देश की सबसे सस्ती जगह!
चाय = ₹1.00
सूप = ₹5.50
दाल = ₹1.50
भोजन = ₹2.00
चपाती = ₹1.00
चिकन = ₹24.50
डोसा = ₹4.00
बिरयानी = ₹8.00
मछली = ₹13.00
और यह सब गरीबों के लिए नहीं,
बल्कि सांसदों के लिए है, जिनका वेतन ₹5 लाख/माह (टैक्स-फ्री) है!
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📢 अपने मोबाइल में सेव सभी नंबरों पर यह संदेश भेजें!
हर नागरिक को यह सच्चाई पता होनी चाहिए।
हम रोज़ मज़ाक और चुटकुले फॉरवर्ड करते हैं —
आज यह सच्चाई वाला मैसेज फॉरवर्ड करें 🇮🇳
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देश को जागरूक करें — भारत को बेहतर बनाएं।
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