सन 2017 की बात है। यूरोपियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नियम सख्ती से लागू किया। कहा कि पायलटों के लिए साल में सिर्फ 900 घंटे फ्लाइंग लिमिट रहेगी। आयरिश एयरलाइंस रेयान एयर को भी आदेश मिला। उसने एक गलती कर दी। नया ड्यूटी रोस्टर बनाना था-अप्रैल से मार्च का (फाइनांशियल ईयर) बना दिया जनवरी-दिसंबर, याने कैलेंडर ईयर का। ●● कैलेंडर वर्ष बदलते ही गलत ड्यूटी रोस्टर वाले पायलट फ्लाई नहीं कर सके। 2,100 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। करीब 3,15,000 यात्री प्रभावित हुए। संकट रोल-ओवर होकर इतना बड़ा हो गया कि अगले कुछ हफ्तों में 18,000 और उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। तो क्या किया EU रेगुलेटर्स ने?क्या नियम से चटपट छूट दे दी? जा रेयान एयर!! जी ले अपनी जिंदगी?? ●● नहीं। EU की सरकारों और रेगुलेटर्स ने तुरंत एक्शन लिया। EU261 रेगुलेशन के तहत हर प्रभावित यात्री को €250 से €600 (लगभग ₹22,500 से ₹54,000) तक का नकद मुआवजा (जुर्माना) अनिवार्य था, फ्लाइट की दूरी के आधार पर। इसके अलावा रिफंड, वैकल्पिक उड़ानें, भोजन, होटल और संचार सुविधाएं प्रदान करनी पड़ीं। कंपनी को “रीजनेबल” आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चे भी रीइंबर्स करने पड़े। कुल मुआवजे का बोझ €50 मिलियन (लगभग ₹450 करोड़) से ज्यादा था, जिसमें कैंसलेशन का सीधा खर्च €22 मिलियन और स्टॉक वैल्यू में €320 मिलियन की गिरावट शामिल थी। ●● मामला केवल सरकारी एक्शन तक सीमित न रहा। कंज्यूमर कानून इतने तगड़े हैं कि अदालतों में कई क्लास एक्शन (समूहों द्वारा दायर केस) हुए। EU कमीशन ने जांच कराई। कंपनी पर जबरदस्त दबाव पड़ा। सबक गहरा था। लापरवाही महंगी पड़ेगी। तुम्हारा कॉर्पोरेट अहंकार कानूनों के आगे नहीं टिक सकता। ●● IndiGo संकट भी लगभग ऐसा ही है। यहाँ तो नियम पालन के लिए 2 साल का समय मिला था। लेकिन कंपनी निश्चिंत हो गई। न रोस्टर बनाया, न पायलट हायर किए। बस फ्लाइट कैंसिल कर दी। अव्यवस्था से घबराई सरकार ने तुरंत नियम ही सस्पेंड कर दिया। IndiGo का 60%+ मार्केट शेयर उसे इतनी हिम्मत देता है कि अमृतकाल में, घर में घुसकर मारने वाली सरकार को ठेंगे पर रखती है। ●● यूँ तो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्लास एक्शन संभव है। लेकिन केस बरसों चलेगा। यात्रियों को जानकारी नहीं, लड़ने की इच्छा नहीं। रिफंड को जाने दो – “मेरा लगेज ही लौटा दो” रोते हुए यात्री कातर पुकार कर रहे हैं, और सुनने वाला कोई नहीं। रेयान एयर केस में CEO माइकल ओ’लेरी को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। यहाँ छोटे-छोटे बैगेज हैंडलर और काउंटर स्टाफ गालियाँ सुन रहे हैं।और मालिकान कहीं ढिठाई से बैठे हँस रहे हैं। वे निश्चिंत हैं कि उनका बाल भी बाँका नहीं होगा। ●● यूरोप में सरकारें यात्री-केंद्रित रेगुलेशंस (EU261) से एयरलाइंस को जवाबदेह बनाती हैं, जबकि भारत में मोनोपॉली मॉडल आम आदमी को लूटता है। परेशान करता है और ठठाकर हँसता है। यह मोनोपॉली हर सेक्टर में खड़ी हो गई है। स्टील, माइनिंग, पावर, एविएशन, टेलिफोनी, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम – हर जगह एक-दो हाथों में आपकी जिंदगी अटकी है। वे जब चाहें, आम आदमी का टेंटुआ दबा दें। याद है कोविड वैक्सीन के लिए तमाम बड़े बड़े मुख्यमंत्री, अडार पूनावाला के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे थे? ●● ऐसी समस्याएं दूसरे कारणों से भी आ सकती है। 2017 में ब्रिटिश एयरवेज के आईटी मेल्टडाउन से 800 उड़ानें रद्द हुईं। 2025 में केएलएम ने 2,760 उड़ानें कैंसिल कीं। कोविड में पूरा यूरोपीय एविएशन ठप हो गया था। पर EU ने हर बार यात्री की राहत को पहले रखा। वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट, होटल, एयरपोर्ट पर फ़ूड, और हेल्पसेन्टर्स। पॉलिसी चेंजेस किये। 2022 में तो पूरा ‘कंटिंजेंसी प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट’ ही बना दिया। ●● यहाँ भारत में स्किल, स्केल, स्पीड, विश्वगुरु, अमृतकाल, 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जाप करने वाले इस हड़कंप को IndiGo का घरेलू मामला मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। हालात देखकर राहत इंदौरी का शेर याद आता है – अड़े थे ज़िद पर कि सूरज बनाके छोड़ेंगे पसीने छूट गए एक दीया जलाने में। *अबकी_बार_बेबस_सरकार* # #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #🤩पॉजिटिव स्टोरी✌ #✈️IndiGo फ्लाइट रद्द, सेलेब्स का फूटा गुस्सा😡 #✈️Indigo: सरकार सख्त, हाई लेवल जांच का आदेश😮 #🛬अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस🤝