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🚨UPSC Exams📚 - एससी केआरक्षण मेंक्रीमी लेयरशामिलनहोः गवई अमरावती , एजेंसी | मुख्यन्यायाधीश " सीजेआई बीआर गवईने रविवार को दोहराया कि गवईने वह अभी भी अनुसूचित जातियों के कार्यक्रमको लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के संबोधित बहिष्कार के पक्ष मेंहैं। गवई ` ७५ वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान ক্রিমা कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 3 = अब भी यहो मानना है कि॰ सीजेआई ने कहा, कहा न्यायाधीशों से अपने फैसलों को सही मामले में एक आईएएस अधिकारी के ठहरानेको अपेक्षा नहोंको जाती हैऔर बच्चों की तुलना एक गरीब खेतिहर मेरी सेवानिवृत्ति में अभी लगभग एक मजदूर के बच्चों से नहीं को जा सकती । उन्होंने आगे बढ़कर विचार रखा कि सप्ताह बाको है। दरअसल, सीजेआई क्रीमी लेयर को अवधारणा , जैसा इंद्रा गवई ने २०२४ में टिप्पणी की थी कि फैसले में पाया गया है, लागू साहनो राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी॰ होनी चाहिए। यानी जो फैसला अन्य पर लागू होता है, वही ক্ধীদী লম ক্ষী পন্শান ননে ক লিব पिछड़ा वर्ग एससी पर भी लागू होना चाहिए।उन्होंने नीति विकसित करनी चाहिए। एक एससी केआरक्षण मेंक्रीमी लेयरशामिलनहोः गवई अमरावती , एजेंसी | मुख्यन्यायाधीश " सीजेआई बीआर गवईने रविवार को दोहराया कि गवईने वह अभी भी अनुसूचित जातियों के कार्यक्रमको लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के संबोधित बहिष्कार के पक्ष मेंहैं। गवई ` ७५ वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान ক্রিমা कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 3 = अब भी यहो मानना है कि॰ सीजेआई ने कहा, कहा न्यायाधीशों से अपने फैसलों को सही मामले में एक आईएएस अधिकारी के ठहरानेको अपेक्षा नहोंको जाती हैऔर बच्चों की तुलना एक गरीब खेतिहर मेरी सेवानिवृत्ति में अभी लगभग एक मजदूर के बच्चों से नहीं को जा सकती । उन्होंने आगे बढ़कर विचार रखा कि सप्ताह बाको है। दरअसल, सीजेआई क्रीमी लेयर को अवधारणा , जैसा इंद्रा गवई ने २०२४ में टिप्पणी की थी कि फैसले में पाया गया है, लागू साहनो राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी॰ होनी चाहिए। यानी जो फैसला अन्य पर लागू होता है, वही ক্ধীদী লম ক্ষী পন্শান ননে ক লিব पिछड़ा वर्ग एससी पर भी लागू होना चाहिए।उन्होंने नीति विकसित करनी चाहिए। एक - ShareChat

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