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अब हरियाणा रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में नहीं चलेंगे : *हाई कोर्ट* _बनवाना होगा प्राइवेट बसों का पास नहीं तो टिकट लेनी होंगी।_ _अब Pvt बसों में कोई साथी पास को लेकर बहस ना करें!_ *HR Roadways और pvt बसों के pass अलग अलग होंगे* सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी के लिए ग्रूप में शामिल हो Group Link https://chat.whatsapp.com/JdUGrRDl50XKkECfY6EH1p?mode=ems_copy_c #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #📢 ताजा खबर 📰 #🗞️17 सितंबर के अपडेट 🔴 #🪔एकादशी श्राद्ध 🌺

📢 ताज़ा खबर 🗞️ - निजी बसों में रोडवेज के पास पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक परिवहन विभाग के अफसरों को नेटिस भेज जवाब मांगा गई। हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के हिसार प्राइवेट म हरियाणा बस संचालकों ओर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, राज्य परवहन आयुक्त बीच चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट ने और तीनों जिलों के सचिव परिवहन बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारो कर जवाब देने के लिए तलव किया है। साथ हो विभाग के आदेशों पर सवाल उठाते हुए विभाग के शीर्ष अफसरा को नोटिस नोटिस री : स्टे ऐज वेल कहा हे जारी कर जवाब मांगा ह। हिसार यानी स्टेपर भी विचार होगा। डॉ॰ धन फतेहावाद और सिरसा के॰ सचिव सिंह ने बताया कि रोडवेज पास प्राइवेट बसों पर लागू नहीं किए जा सकते। परिवहन प्रधिकरण ने 8 अगस्त को कुछ आदेश जारो किए थे। इन्ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मुताविक आदेशों के खिलाफ डॉ॰ धन सिंह और विभाग पास जारो करेगा। बही भुगतान करेगा और बही सुविधा देगा। ऐसे मे अन्य प्राइवेट चस संचालकों ने याचिका रोडवेज पास दिखाकर प्राइवेट बसों मे लगाई। सुनवाई १२ सितंबर को हुई थी सफर करना गैरकानूनी है। संचालकों ने आर कोर्ट का आदेश १५ सितंवर को वेबसइट पर अपलोड हुआ। पहले ही हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ক্ি स्पष्ट कर दिया था कि छात्र छात्राएं म याचिका कहा TTTT विभाग द्वारा जारी आदेश न केवल और अन्य पास धारक प्राइवेट बरसों असंवेधानिक हैं बल्कि मोटर व्हीकल में रोडवेज पास का इस्तेमाल न करे। एक्ट ११८८ केभो खिलफ है। कोर्ट यात्रियों से अपील को गई है कि प्राइवेट ಕ ಕ बस में सफर करने के लिए यातो স সানহঁ কা सुप्रीम पुराने हवाला देकर स्टे लगाने को मांग की टिकट लें या फिर अलग पास बनवाएं। निजी बसों में रोडवेज के पास पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक परिवहन विभाग के अफसरों को नेटिस भेज जवाब मांगा गई। हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के हिसार प्राइवेट म हरियाणा बस संचालकों ओर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, राज्य परवहन आयुक्त बीच चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट ने और तीनों जिलों के सचिव परिवहन बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारो कर जवाब देने के लिए तलव किया है। साथ हो विभाग के आदेशों पर सवाल उठाते हुए विभाग के शीर्ष अफसरा को नोटिस नोटिस री : स्टे ऐज वेल कहा हे जारी कर जवाब मांगा ह। हिसार यानी स्टेपर भी विचार होगा। डॉ॰ धन फतेहावाद और सिरसा के॰ सचिव सिंह ने बताया कि रोडवेज पास प्राइवेट बसों पर लागू नहीं किए जा सकते। परिवहन प्रधिकरण ने 8 अगस्त को कुछ आदेश जारो किए थे। इन्ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मुताविक आदेशों के खिलाफ डॉ॰ धन सिंह और विभाग पास जारो करेगा। बही भुगतान करेगा और बही सुविधा देगा। ऐसे मे अन्य प्राइवेट चस संचालकों ने याचिका रोडवेज पास दिखाकर प्राइवेट बसों मे लगाई। सुनवाई १२ सितंबर को हुई थी सफर करना गैरकानूनी है। संचालकों ने आर कोर्ट का आदेश १५ सितंवर को वेबसइट पर अपलोड हुआ। पहले ही हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ক্ি स्पष्ट कर दिया था कि छात्र छात्राएं म याचिका कहा TTTT विभाग द्वारा जारी आदेश न केवल और अन्य पास धारक प्राइवेट बरसों असंवेधानिक हैं बल्कि मोटर व्हीकल में रोडवेज पास का इस्तेमाल न करे। एक्ट ११८८ केभो खिलफ है। कोर्ट यात्रियों से अपील को गई है कि प्राइवेट ಕ ಕ बस में सफर करने के लिए यातो স সানহঁ কা सुप्रीम पुराने हवाला देकर स्टे लगाने को मांग की टिकट लें या फिर अलग पास बनवाएं। - ShareChat

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