💼बजट 2026 की 10 बड़ी बातें🗞️ Images • Dinesh Akodiya (@279037636) on ShareChat

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#💼बजट 2026 की 10 बड़ी बातें🗞️ #🛅बजट: आम आदमी को टैक्स में क्या मिला?📂 #👨🏻‍🦱आम आदमी और बजट📈✍️ #🤑बजट: क्या सस्ता-क्या महंगा🤔😫 #😇बजट से उम्मीदें 🤔📋

💼बजट 2026 की 10 बड़ी बातें🗞️ - 2026-27 बजटभरकर दैनिक भास्कर बड़ी सहूलियत - टीसीएस ५% व २०% की जगह २% किया विदेश में यात्रा, पढ़ाई और वहां पैसे भेजने में राहत दी नए बैगैज नियमः ड्यूटी फ्री सीमा भास्कर न्यूज | नई दिल्ली बजट में विदेश यात्रा पर टीसीएस दर घटाने का ५० हजार से ७५ हजार रु. की गई प्रस्ताव दिया गया है। अभी ये ५% ( १० लाख तक ) और २०% ( १० लाख से ऊपर ) है॰ जो नए बैगेज नियम २०२६ के तहत शुल्क मुक्त आयातित एलआरएस के तहत अब घटकर २% रह जाएगी। HMN 4 HA 50,000 # darr 75,000 &. 4 यदि कोई विदेश पढ़ने जाता है या वहां इलाज रात से लागू हुआ, गई है। यह नियम 2 फरवरी की आधी कराता है तो उस पैसे को बाहर भेजते समय अभी जिससे दस साल पुराना बैगेज नियम २०१६ खत्म हुआ। ५% की दर से टीसीएस देना पडता है अब २% विदेशियों ( शिशुओं को छोड़कर ) के लिए ड्यूटी-फ्री ही लगेगा। यह रियायत १० लाख रुपए से अधिक सीमा २५,००० रु. है, जो पहले १५,००० रुपए थी। राशि भेजने पर होगी। विदेश में पढ़ाई के लिए एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले एजुकेशन लोन पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। भारतीय सोना-चांदी प्लेटिनम के आभूषण ला सकते हैं। एनआरआई ज्यादा निवेश कर सकेंगेः पहले महिला यात्री ४० ग्राम तक व अन्य २० ग्राम तक। कोई एनआरआई किसी एक भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में अधिकतम ५% तक इक्विटी निवेश कर विदेश से सामान लाना सस्ताः विदेश से सामान सकता था। अब यह सीमा दोगुनी कर १०% कर लाने पर कस्टम ड्यूटी दर घटाने का प्रस्ताव है। इसे दी गई है। सभी एनआरआई निवेशकों की कुल २०% से घटाकर १०% करने का प्रस्ताव रखा गया निवेश सीमा १०% से बढ़ाकर २४% कर दी है। ड्यूटी स्लैब्स को भी सरल किया गया है। है। कस्टम बड़ा निवेश ० टियर 2 व 3 में सिटी इकोनॉमिक रीजन ' बनेंगे जयपुर - भोपाल जैसे शहरों को 5 हजार करोड़ मिलेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड; निकायों के लिए भास्कर न्यूज | नई दिल्ली बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजंस ( सीईआर ) के अब बड़ा फंड जुटाना आसान होगा... तहत अगले पांच साल तक हर रीजन के लिए ५,००० करोड़ रु॰ का फंड रखा गया है। इनका अगर कोई नगरीय निकाय एक ही बार में १,००० करोड़ पटना जैसे टियर-२/३ उद्देश्य भोपाल, जयपुर, रु॰ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है, तो शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार देगी। सरकार उसे १०० करोड़ रु॰ का प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, बजट में म्यूनिसिपल बॉन्ड वे सरकारी ऋणपत्र हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की घोषणा 5 नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है, ताकि लेंडर्स को आंशिक क्रेडिट गारंटी जारी किए जाते हैं। - निवेशक ये बॉन्ड खरीदते हैं, बदले जा सके। इससे निजी डेवलपर्स बुनियादी ढांचा में सरकार नगरपालिका ) उन्हें नियत ब्याज देती है परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। अटकी इससे नगर निगमों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी , परियोजनाएं फिर से সন্ধণী | चालू हो स्थानीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। सरकार ने बजट में पूंजी व्यय बढ़ाकर १२ २ फायदा... आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था कि कर दिया है। इससे देश भर में, लाख कराड़ रु म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थानीय निकायों के लिए २ ५-६ 9 खासकर छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास अरब डॉलर ( करीब ६३ हजार करोड़ रु. ) अतिरिक्त तेज होगा। यह संकेत है कि सड़़क, रेलवे, पानी, पूंजी जुटाने में मदद कर सकते हैं । बिजली व शहरी सुविधाओं जैसे काम बढ़ेंगे। 2026-27 बजटभरकर दैनिक भास्कर बड़ी सहूलियत - टीसीएस ५% व २०% की जगह २% किया विदेश में यात्रा, पढ़ाई और वहां पैसे भेजने में राहत दी नए बैगैज नियमः ड्यूटी फ्री सीमा भास्कर न्यूज | नई दिल्ली बजट में विदेश यात्रा पर टीसीएस दर घटाने का ५० हजार से ७५ हजार रु. की गई प्रस्ताव दिया गया है। अभी ये ५% ( १० लाख तक ) और २०% ( १० लाख से ऊपर ) है॰ जो नए बैगेज नियम २०२६ के तहत शुल्क मुक्त आयातित एलआरएस के तहत अब घटकर २% रह जाएगी। HMN 4 HA 50,000 # darr 75,000 &. 4 यदि कोई विदेश पढ़ने जाता है या वहां इलाज रात से लागू हुआ, गई है। यह नियम 2 फरवरी की आधी कराता है तो उस पैसे को बाहर भेजते समय अभी जिससे दस साल पुराना बैगेज नियम २०१६ खत्म हुआ। ५% की दर से टीसीएस देना पडता है अब २% विदेशियों ( शिशुओं को छोड़कर ) के लिए ड्यूटी-फ्री ही लगेगा। यह रियायत १० लाख रुपए से अधिक सीमा २५,००० रु. है, जो पहले १५,००० रुपए थी। राशि भेजने पर होगी। विदेश में पढ़ाई के लिए एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले एजुकेशन लोन पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। भारतीय सोना-चांदी प्लेटिनम के आभूषण ला सकते हैं। एनआरआई ज्यादा निवेश कर सकेंगेः पहले महिला यात्री ४० ग्राम तक व अन्य २० ग्राम तक। कोई एनआरआई किसी एक भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में अधिकतम ५% तक इक्विटी निवेश कर विदेश से सामान लाना सस्ताः विदेश से सामान सकता था। अब यह सीमा दोगुनी कर १०% कर लाने पर कस्टम ड्यूटी दर घटाने का प्रस्ताव है। इसे दी गई है। सभी एनआरआई निवेशकों की कुल २०% से घटाकर १०% करने का प्रस्ताव रखा गया निवेश सीमा १०% से बढ़ाकर २४% कर दी है। ड्यूटी स्लैब्स को भी सरल किया गया है। है। कस्टम बड़ा निवेश ० टियर 2 व 3 में सिटी इकोनॉमिक रीजन ' बनेंगे जयपुर - भोपाल जैसे शहरों को 5 हजार करोड़ मिलेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड; निकायों के लिए भास्कर न्यूज | नई दिल्ली बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजंस ( सीईआर ) के अब बड़ा फंड जुटाना आसान होगा... तहत अगले पांच साल तक हर रीजन के लिए ५,००० करोड़ रु॰ का फंड रखा गया है। इनका अगर कोई नगरीय निकाय एक ही बार में १,००० करोड़ पटना जैसे टियर-२/३ उद्देश्य भोपाल, जयपुर, रु॰ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है, तो शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार देगी। सरकार उसे १०० करोड़ रु॰ का प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, बजट में म्यूनिसिपल बॉन्ड वे सरकारी ऋणपत्र हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की घोषणा 5 नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है, ताकि लेंडर्स को आंशिक क्रेडिट गारंटी जारी किए जाते हैं। - निवेशक ये बॉन्ड खरीदते हैं, बदले जा सके। इससे निजी डेवलपर्स बुनियादी ढांचा में सरकार नगरपालिका ) उन्हें नियत ब्याज देती है परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। अटकी इससे नगर निगमों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी , परियोजनाएं फिर से সন্ধণী | चालू हो स्थानीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। सरकार ने बजट में पूंजी व्यय बढ़ाकर १२ २ फायदा... आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था कि कर दिया है। इससे देश भर में, लाख कराड़ रु म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थानीय निकायों के लिए २ ५-६ 9 खासकर छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास अरब डॉलर ( करीब ६३ हजार करोड़ रु. ) अतिरिक्त तेज होगा। यह संकेत है कि सड़़क, रेलवे, पानी, पूंजी जुटाने में मदद कर सकते हैं । बिजली व शहरी सुविधाओं जैसे काम बढ़ेंगे। - ShareChat