ShareChat
click to see wallet page
search
#भरत जैयसीगपुरे आर्वी
भरत जैयसीगपुरे आर्वी - संघर्ष सनुरक्षD रक्षक संचटन नो॰क्र॰ एएमटी ०४ मुख्य काः..श्रीःदेवराच बाबाराच अडकणे समाज मंदिरा जवळ चिंचोली ईमेल- bharatarvi@gmail com ताधासणगाव जिःअससवती जैयसिंगपुरे दत्त वार्ड आर्वी ता.आर्वी जि.वर्धा   ४४२२०१ शाखा का॰श्री॰भरत गणपतराव सौ मिनाक्षी भ जैपसिंगपुरे राजेश ना बोरकर मनिषनाःपवार भरत ग जैपसिंगपुरे दिलीप रा॰माखते कृणाल पा॰काहरेबादल दे अडकणे  कार्यध्यक्ष सचिव सहसचिव  कोषाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 7972363154 8329451569 8379870165 8329451569 8888947882 9765033930 9921217863` * जिल्हाध्यक्ष  सोशल मीडियावर पोस्ट सुनिल तेलगोटे  नागपूर करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही सतीश गुरनुले  auf सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय विश्वास  चव्हाण यवतमाळ पिपल्स मुव्हमेंट/प्रतिनिघी याप्रकरणी सर्वाच्च न्यायालयाने दिलल्या ६६ नुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचा  जिल्हा सचीव निकालायावत विधी आयागाचे सदस्य माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील अधिकार होताः ह कलम स्वातत्र्याच्या पुण  कलम ६६ (अ) ह अभिव्यक्ता 3ঁপ: নিভব মানন যানী সাচিনী িলী  मूलभूत अधिकारांचे तसेच अभिव्यक्ती  प्रशांत शंभरकर सुनावणीदरम्यान सर्वाच्च न्यायालयान  स्वातत्र्यावर गदा आणणार असल्याने स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम **39&4& ** सवोंच्च न्यायालयाने हे कलम सर्वच्च न्यायालयाच्या यानिर्णयामुळे भुरे घटनावाह्य असल्याचा निकाल दिला गजानन लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती आहे. त्यामुळे यापुढे साशल माध्यमांवर  स्ातंत्र्याचा अधिकार कायम राहणार व्यक्त होणाऱ्यांवर पोलिसांना कलम आहे . सोशल माध्यमावर व्यक्त होणे हा 3া' নুমা কানোর কনো (६६ ) गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालयाच्या  RI यणार नाही या निर्णयामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती फेसबुक ,  टिवटर, लिंक्डइन  ख्ातत्र्याला हात लावता येणार नाही व्हॉट्सअप यासारख्या सोशल माध्यमांवर तसेच अटकही करता येणार नाही . कोणतीही पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान अँड . विजय सावतः  nnuh oclllon com a कायद्यातील कलम ६६ नुसार त्यांच्यावर  हकलम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती মণায; বিঘী সামাযা कारवाई केली जात होती. याप्रकरणी एका स्वातंत्र्यावर गदा आणणार असल्याचा महिलेने सर्वाच्च न्यायालयात याचिका  निष्क्पं नांदविला. सोशल माध्यमांवर  अचे उल्लंघन करणार १९(१ ) आयटी कायद्यातील गत माडणाऱ्या काही नागरिकांवर असल्याच सर्वांच्य न्यायालयान दाखल 9- माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम कलम ६६ अ॰ आव्हान दिले होते नमूद केले अनेकांनी मला सदर पोस्ट पाठविली सोशल मीडियावर लिहणे व आपले मत करने हे या देशात गैरशिस्त व गैरवर्तनात मोडते असे लोकसेवकाचे म्हणणे  व्यक्त आहे॰ भारतीय संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहिले नाही. विविध सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात १० हजाराच्यावर पोस्ट केल्या पण त्यातील 6 पोस्ट तपासून बडतर्फ केले.हे वैरत्व नाही तर काय असेल?असो न्यायालयीन त्यावरून प्रक्रियेत सर्व काही बरोबर होईल. संघर्ष सनुरक्षD रक्षक संचटन नो॰क्र॰ एएमटी ०४ मुख्य काः..श्रीःदेवराच बाबाराच अडकणे समाज मंदिरा जवळ चिंचोली ईमेल- bharatarvi@gmail com ताधासणगाव जिःअससवती जैयसिंगपुरे दत्त वार्ड आर्वी ता.आर्वी जि.वर्धा   ४४२२०१ शाखा का॰श्री॰भरत गणपतराव सौ मिनाक्षी भ जैपसिंगपुरे राजेश ना बोरकर मनिषनाःपवार भरत ग जैपसिंगपुरे दिलीप रा॰माखते कृणाल पा॰काहरेबादल दे अडकणे  कार्यध्यक्ष सचिव सहसचिव  कोषाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 7972363154 8329451569 8379870165 8329451569 8888947882 9765033930 9921217863` * जिल्हाध्यक्ष  सोशल मीडियावर पोस्ट सुनिल तेलगोटे  नागपूर करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही सतीश गुरनुले  auf सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय विश्वास  चव्हाण यवतमाळ पिपल्स मुव्हमेंट/प्रतिनिघी याप्रकरणी सर्वाच्च न्यायालयाने दिलल्या ६६ नुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचा  जिल्हा सचीव निकालायावत विधी आयागाचे सदस्य माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील अधिकार होताः ह कलम स्वातत्र्याच्या पुण  कलम ६६ (अ) ह अभिव्यक्ता 3ঁপ: নিভব মানন যানী সাচিনী িলী  मूलभूत अधिकारांचे तसेच अभिव्यक्ती  प्रशांत शंभरकर सुनावणीदरम्यान सर्वाच्च न्यायालयान  स्वातत्र्यावर गदा आणणार असल्याने स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम **39&4& ** सवोंच्च न्यायालयाने हे कलम सर्वच्च न्यायालयाच्या यानिर्णयामुळे भुरे घटनावाह्य असल्याचा निकाल दिला गजानन लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती आहे. त्यामुळे यापुढे साशल माध्यमांवर  स्ातंत्र्याचा अधिकार कायम राहणार व्यक्त होणाऱ्यांवर पोलिसांना कलम आहे . सोशल माध्यमावर व्यक्त होणे हा 3া' নুমা কানোর কনো (६६ ) गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालयाच्या  RI यणार नाही या निर्णयामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती फेसबुक ,  टिवटर, लिंक्डइन  ख्ातत्र्याला हात लावता येणार नाही व्हॉट्सअप यासारख्या सोशल माध्यमांवर तसेच अटकही करता येणार नाही . कोणतीही पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान अँड . विजय सावतः  nnuh oclllon com a कायद्यातील कलम ६६ नुसार त्यांच्यावर  हकलम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती মণায; বিঘী সামাযা कारवाई केली जात होती. याप्रकरणी एका स्वातंत्र्यावर गदा आणणार असल्याचा महिलेने सर्वाच्च न्यायालयात याचिका  निष्क्पं नांदविला. सोशल माध्यमांवर  अचे उल्लंघन करणार १९(१ ) आयटी कायद्यातील गत माडणाऱ्या काही नागरिकांवर असल्याच सर्वांच्य न्यायालयान दाखल 9- माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम कलम ६६ अ॰ आव्हान दिले होते नमूद केले अनेकांनी मला सदर पोस्ट पाठविली सोशल मीडियावर लिहणे व आपले मत करने हे या देशात गैरशिस्त व गैरवर्तनात मोडते असे लोकसेवकाचे म्हणणे  व्यक्त आहे॰ भारतीय संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहिले नाही. विविध सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात १० हजाराच्यावर पोस्ट केल्या पण त्यातील 6 पोस्ट तपासून बडतर्फ केले.हे वैरत्व नाही तर काय असेल?असो न्यायालयीन त्यावरून प्रक्रियेत सर्व काही बरोबर होईल. - ShareChat