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21 घंटे पहले

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📢 ताजा खबर 📰 - मासिक धर्म में छुट्टी वाली याचिका पर सुनवाई से सीजेआइ का इनकार , बोले- पीरियड्स लीव से महिलाओं का करियर खत्म हो जायेगा , उन्हें कोई काम नहीं देगा ' एजेसियां , नयी दिल्ली यह नीतिगत मामला , कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से एक ' नीतिगत मामला ' है ओर भर में कामकाजी महिलाओं और इसमे न्यायपालिका को हस्तक्षेप उचित नहीं हे . पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दीकिवे इस गुद्दे पर केंद्र सरकार ओर महिला एवं वाल विकास मंत्रालय से छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य छुट्टी को मांग वाली संपर्क करें . अदालत ने कहा कि सरकार कोही यह तय करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता हेऱया नहीं . अदालत ने दोहराया याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. सीजेआइ सूर्यकांत কিঠম কমলী কা सामाजिक और आर्थिक असर होता है ॰ यदि ஈரி को अध्यक्षता वाली पोठ ने इस मुद्दे कानूनन छुट्टी अनिवार्य होती है तो निजी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ * पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि॰ सकता हे, जो उनके पेशेवर विकास में बाधा बनेगा . इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी महिलाओं के लिए ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दी॰ इस तरह नुकसानदेह ' साबित हो सकती है॰ कंपनियां उन्हें नौकरी देने में कतराने के दौरान सीजेआइ जायेगा़. यदि ऐसी छुट्टी अनिवार्य महिलाओं के समान अवसर और सुनवाई ने इस लगेंगी॰ सोजेआइ ने कहा, मासिक कर दी गई॰ तो नियोक्ता महिलाओं बात पर चिंता जतायो कि॰ श्रम बाजार में उनको भागीदारी को पीरियडस को काम पर ही नहीं रखना चाहेंगे यदि महिलाओं के लिए धर्म अवकाश को अनिवार्य करने सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के बजाय पोछे धकेल सकती है॰ লীন কষী ওনিণারয কিয়া যযা; না से महिलाओं का करियर खत्म हो अदालत का तर्क था कि यह नीति मासिक धर्म में छुट्टी वाली याचिका पर सुनवाई से सीजेआइ का इनकार , बोले- पीरियड्स लीव से महिलाओं का करियर खत्म हो जायेगा , उन्हें कोई काम नहीं देगा ' एजेसियां , नयी दिल्ली यह नीतिगत मामला , कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से एक ' नीतिगत मामला ' है ओर भर में कामकाजी महिलाओं और इसमे न्यायपालिका को हस्तक्षेप उचित नहीं हे . पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दीकिवे इस गुद्दे पर केंद्र सरकार ओर महिला एवं वाल विकास मंत्रालय से छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य छुट्टी को मांग वाली संपर्क करें . अदालत ने कहा कि सरकार कोही यह तय करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता हेऱया नहीं . अदालत ने दोहराया याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. सीजेआइ सूर्यकांत কিঠম কমলী কা सामाजिक और आर्थिक असर होता है ॰ यदि ஈரி को अध्यक्षता वाली पोठ ने इस मुद्दे कानूनन छुट्टी अनिवार्य होती है तो निजी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ * पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि॰ सकता हे, जो उनके पेशेवर विकास में बाधा बनेगा . इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी महिलाओं के लिए ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दी॰ इस तरह नुकसानदेह ' साबित हो सकती है॰ कंपनियां उन्हें नौकरी देने में कतराने के दौरान सीजेआइ जायेगा़. यदि ऐसी छुट्टी अनिवार्य महिलाओं के समान अवसर और सुनवाई ने इस लगेंगी॰ सोजेआइ ने कहा, मासिक कर दी गई॰ तो नियोक्ता महिलाओं बात पर चिंता जतायो कि॰ श्रम बाजार में उनको भागीदारी को पीरियडस को काम पर ही नहीं रखना चाहेंगे यदि महिलाओं के लिए धर्म अवकाश को अनिवार्य करने सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के बजाय पोछे धकेल सकती है॰ লীন কষী ওনিণারয কিয়া যযা; না से महिलाओं का करियर खत्म हो अदालत का तर्क था कि यह नीति - ShareChat