द कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ इंडिया ने उन धर्मांतरण-विरोधी क़ानूनों को रद्द करने की मांग की है, जो संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं.