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1 दिन पहले

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📰 आपके निकट नौकरियाँ - सरकार ने बदला पुराना सिस्टम , अगले सत्र से लागू होगा नया प्रावधान सिटीएंकर अब सिर्फ NOC के भरोसे नहीं चलेंगे CBSE स्कूल, ९वीं -१२वीं के लिए राज्य से क्रमोन्नति जरूरी, १००० निजी स्कूलों पर असर विनोद मित्तल | जयपुर १९८९ का खुला उल्लंघन है आठवा कक्षा तक मान्यता लेने के अब प्रदेश में यह होगा बदलाव सिस्टम अब तक यह था बाद केवल एनओसी के आधार पर निजी स्कूल अब सीबोएसई या शिक्षा विभाग आठवीं तक को मान्यता अब आठवीं के बाद सीबीएसई या अन्य बोर्ड से स्कूलों देता था। इसके बाद सीबीएसई या अन्य बोर्ड संचालित स्कूलों को भी राज्य सरकार से कक्षा स्तर अन्य बोर्ड से संबद्धता लेकर कक्षाएं कर सकेंगे। से संबद्धता लेने वाले स्कूलों को विभाग केवल के अनुसार मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य संचालित नही राज्य उस बोर्ड के लिए एनओसी जारी करता था। होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा जारी एनओसी सरकार नेइस प्रावधान में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है कि॰ बोर्ड से संबद्धता मिलने के बाद स्कूल शर्वीं से वापस ले ली जाएगी। आठवीं के बाद संचालित कक्षाओं १२वीं तक कक्षाएं संचालित कर लेते थे। निरीक्षक राज बढ़ेगा के लिए स्कूलों को राज्य सरकार से निजी स्कूल संचालकों का विरोध सोसायटी फॉर अनएडेड स्कूल्स के अध्यक्ष दामोदर मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य ন হম होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एनओसी वापस ले लो जाएगी। यह निजी स्कूल संचालकों गोयल ने कहा कि विधानसभा में पारित राजस्थान आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि विभाग गैर-सरकारी शिक्षा संस्थान अधिनियम १९८९ के सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश पहले से संचालित निजो आदेश के अनुसार राजस्थान बोर्ड स्कूलों पर भी लागू होगा। ऐसे में का यह आदेश राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा दायरे को किसी आदेश से नहीं बढ़ाया जा सकता। अगले सत्र से॰श्वीं से १२वीं तक संस्थान अधिनियम , १९८९ का खुला उल्लंघन अधिनियम में एनओसी जारी करने या वापस लेने के अलावा सोबीएसई या अन्य बोर्ड है। संचालकों का कहना है कि इस अधिनियम से संचालित निजी स्कूलों को भी॰ की कक्षाएं संचालित करने के लिए का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि इससे या इसके नियमों में संचालित कक्षा स्तर के अनुसार स्कूलों को राज्य सरकार से क्रमोन्नति जारी करने और निरीक्षक राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। एनओसी वापस लेने का कोई प्रावधान मान्यता या क्रमोन्नति प्राप्त करनी आदेश लेना अनिवार्य होगा। इस होगी। यदि किसी स्कूल ने ऐसा नहीं नहीं है। निर्णय से प्रदेश के करीब एक हजार किया तो विभाग द्वारा पहले से जारी निजी स्कूल प्रभावित होँगे। सरकार ने बदला पुराना सिस्टम , अगले सत्र से लागू होगा नया प्रावधान सिटीएंकर अब सिर्फ NOC के भरोसे नहीं चलेंगे CBSE स्कूल, ९वीं -१२वीं के लिए राज्य से क्रमोन्नति जरूरी, १००० निजी स्कूलों पर असर विनोद मित्तल | जयपुर १९८९ का खुला उल्लंघन है आठवा कक्षा तक मान्यता लेने के अब प्रदेश में यह होगा बदलाव सिस्टम अब तक यह था बाद केवल एनओसी के आधार पर निजी स्कूल अब सीबोएसई या शिक्षा विभाग आठवीं तक को मान्यता अब आठवीं के बाद सीबीएसई या अन्य बोर्ड से स्कूलों देता था। इसके बाद सीबीएसई या अन्य बोर्ड संचालित स्कूलों को भी राज्य सरकार से कक्षा स्तर अन्य बोर्ड से संबद्धता लेकर कक्षाएं कर सकेंगे। से संबद्धता लेने वाले स्कूलों को विभाग केवल के अनुसार मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य संचालित नही राज्य उस बोर्ड के लिए एनओसी जारी करता था। होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा जारी एनओसी सरकार नेइस प्रावधान में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है कि॰ बोर्ड से संबद्धता मिलने के बाद स्कूल शर्वीं से वापस ले ली जाएगी। आठवीं के बाद संचालित कक्षाओं १२वीं तक कक्षाएं संचालित कर लेते थे। निरीक्षक राज बढ़ेगा के लिए स्कूलों को राज्य सरकार से निजी स्कूल संचालकों का विरोध सोसायटी फॉर अनएडेड स्कूल्स के अध्यक्ष दामोदर मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य ন হম होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एनओसी वापस ले लो जाएगी। यह निजी स्कूल संचालकों गोयल ने कहा कि विधानसभा में पारित राजस्थान आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि विभाग गैर-सरकारी शिक्षा संस्थान अधिनियम १९८९ के सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश पहले से संचालित निजो आदेश के अनुसार राजस्थान बोर्ड स्कूलों पर भी लागू होगा। ऐसे में का यह आदेश राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा दायरे को किसी आदेश से नहीं बढ़ाया जा सकता। अगले सत्र से॰श्वीं से १२वीं तक संस्थान अधिनियम , १९८९ का खुला उल्लंघन अधिनियम में एनओसी जारी करने या वापस लेने के अलावा सोबीएसई या अन्य बोर्ड है। संचालकों का कहना है कि इस अधिनियम से संचालित निजी स्कूलों को भी॰ की कक्षाएं संचालित करने के लिए का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि इससे या इसके नियमों में संचालित कक्षा स्तर के अनुसार स्कूलों को राज्य सरकार से क्रमोन्नति जारी करने और निरीक्षक राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। एनओसी वापस लेने का कोई प्रावधान मान्यता या क्रमोन्नति प्राप्त करनी आदेश लेना अनिवार्य होगा। इस होगी। यदि किसी स्कूल ने ऐसा नहीं नहीं है। निर्णय से प्रदेश के करीब एक हजार किया तो विभाग द्वारा पहले से जारी निजी स्कूल प्रभावित होँगे। - ShareChat