ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅਮੀਰ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ