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2 दिन पहले

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📰 आपके निकट नौकरियाँ - सरकार ने बदला पुराना सिस्टम, अगले सत्र से लागू होगा नया प्रावधान अब सिर्फ NOC के भरोसे नहीं चलेंगे CBSE स्कूल, ९वीं -१२वीं के लिए राज्य से क्रमोन्नति जरूरी आदेश की पालना नहीं की तो एनओसी वापस लेंगे चिनोद मित्तत | जयपुर कक्षा तक मान्यता लेने के अय तक यह था सिस्टमः शिक्षा विभाग अय प्रदेश में यह होगा यदलाचः अब आठवा बाद केवल एनओसी के आधार आठवीं के बाद सोबीएसई या 8्वों तक स्कूलों को मान्यता देता अन्य बोर्ड से संचालित स्कूलों को पर निजो स्कूल अब सीबीएसई या था। इसके बाद सोबोएसई या अन्य अन्य बोर्ड से संबद्घता लेकर कक्षाएं बोर्ड से संबद्धता लेने वाले स्कूलों भी राज्य सरकार से कक्षा स्तर के कर सकेंगे। को विभाग उस बोर्ड के लिए अनुसार मान्यता या क्रमोन्नति लेना মনালিন নচা राज्य एनओसी जारो करता था। बोड स इस प्रावधान में बदलाव अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर सरकार विभाग द्वारा जारो एनओसी वापस ले करते हुए आदेश जारी किया है कि॰ संबद्धता मिलने के बाद स्कूल श्वा आठवीं के बाद संचालित कक्षाओं से १२वीं तक कक्षाएं संचालित कर लो जाएगी। के लिए लेते थे। इस फैसले से निरीद्षक राज बढ़ेगाः को राज्य सरकार से स्कूलों मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवाय निजी स्कूल संचाल्कों का विरोधः सोसायटी फॉर अनएडेड स्कूल्स के एनओसी वापस ले लो जाएगी। यह अध्यक्ष दामोदर गोयल ने कहा कि निजी स्कूल संचालकों ने इस होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सोताराम जाट की ओर सेजारा पहले से संचालित निजा आदेश का विरोध किया हे। उनका विधानसभा म पारित राजस्थान गैर- 37 सरकारी शिक्षा संस्थान अधिनियम होगा। ऐसे में आदेश के अनुसार राजस्थान बो्ड स्कूलों पर भी फहना हे कि विभाग का यह आदेश लागू के अलावा सीबीएसई या अन्य बो्ड সাল মন্গ ম 9নী ম 12নী নন राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षा संस्थान १९८९ के दायरे को किसी आदेश से से संचालित निजो स्कूलों को भो अधिनियम , १९८९ का खुला को कक्षाएं संचालित करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। अधिनियम स्कूलों को राज्य सरकार से क्रमोन्नति उल्लंघन है। संचालकों का कहना है संचालित कक्षा स्तर के अनुसार में एनओसो जारी करने या वापस लेने का कोई प्रावधान नहों है। उनका मान्यता या क्रमोन्नति प्राप्त करनो आदेश लेना अनिवार्य होगा। इस कि इस अधिनियम या इसके नियमों होगी। यदि किसी स्कूल ने ऐसा नहो निर्णय से प्रदेश के करीब एक हजार में एनओसी जारो करने और वापस कहना है कि इससे निरोक्षक राज किया तो विभाग द्वारा पहले से जारो निजी स्कूल प्रभावित होँगे। लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बदला पुराना सिस्टम, अगले सत्र से लागू होगा नया प्रावधान अब सिर्फ NOC के भरोसे नहीं चलेंगे CBSE स्कूल, ९वीं -१२वीं के लिए राज्य से क्रमोन्नति जरूरी आदेश की पालना नहीं की तो एनओसी वापस लेंगे चिनोद मित्तत | जयपुर कक्षा तक मान्यता लेने के अय तक यह था सिस्टमः शिक्षा विभाग अय प्रदेश में यह होगा यदलाचः अब आठवा बाद केवल एनओसी के आधार आठवीं के बाद सोबीएसई या 8्वों तक स्कूलों को मान्यता देता अन्य बोर्ड से संचालित स्कूलों को पर निजो स्कूल अब सीबीएसई या था। इसके बाद सोबोएसई या अन्य अन्य बोर्ड से संबद्घता लेकर कक्षाएं बोर्ड से संबद्धता लेने वाले स्कूलों भी राज्य सरकार से कक्षा स्तर के कर सकेंगे। को विभाग उस बोर्ड के लिए अनुसार मान्यता या क्रमोन्नति लेना মনালিন নচা राज्य एनओसी जारो करता था। बोड स इस प्रावधान में बदलाव अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर सरकार विभाग द्वारा जारो एनओसी वापस ले करते हुए आदेश जारी किया है कि॰ संबद्धता मिलने के बाद स्कूल श्वा आठवीं के बाद संचालित कक्षाओं से १२वीं तक कक्षाएं संचालित कर लो जाएगी। के लिए लेते थे। इस फैसले से निरीद्षक राज बढ़ेगाः को राज्य सरकार से स्कूलों मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवाय निजी स्कूल संचाल्कों का विरोधः सोसायटी फॉर अनएडेड स्कूल्स के एनओसी वापस ले लो जाएगी। यह अध्यक्ष दामोदर गोयल ने कहा कि निजी स्कूल संचालकों ने इस होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सोताराम जाट की ओर सेजारा पहले से संचालित निजा आदेश का विरोध किया हे। उनका विधानसभा म पारित राजस्थान गैर- 37 सरकारी शिक्षा संस्थान अधिनियम होगा। ऐसे में आदेश के अनुसार राजस्थान बो्ड स्कूलों पर भी फहना हे कि विभाग का यह आदेश लागू के अलावा सीबीएसई या अन्य बो्ड সাল মন্গ ম 9নী ম 12নী নন राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षा संस्थान १९८९ के दायरे को किसी आदेश से से संचालित निजो स्कूलों को भो अधिनियम , १९८९ का खुला को कक्षाएं संचालित करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। अधिनियम स्कूलों को राज्य सरकार से क्रमोन्नति उल्लंघन है। संचालकों का कहना है संचालित कक्षा स्तर के अनुसार में एनओसो जारी करने या वापस लेने का कोई प्रावधान नहों है। उनका मान्यता या क्रमोन्नति प्राप्त करनो आदेश लेना अनिवार्य होगा। इस कि इस अधिनियम या इसके नियमों होगी। यदि किसी स्कूल ने ऐसा नहो निर्णय से प्रदेश के करीब एक हजार में एनओसी जारो करने और वापस कहना है कि इससे निरोक्षक राज किया तो विभाग द्वारा पहले से जारो निजी स्कूल प्रभावित होँगे। लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। - ShareChat