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🆂🅰🅽🆃🅾🆂🅷 🆁🅰🆆🅰🆃🆄🆃🆃🅰🆁 🅿🆁🅰🅳🅴🆂 - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
🆂🅰🅽🆃🅾🆂🅷 🆁🅰🆆🅰🆃🆄🆃🆃🅰🆁 🅿🆁🅰🅳🅴🆂
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18 घंटे पहले
#☝ मेरे विचार #🇮🇳मेरा भारत, मेरी शान #👌रियलिटी शो जय भीम जय भारत जय संविधान जय श्री राम
☝ मेरे विचार - भारतीय संविधान में " से जुड़ा है, जो नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है ; इसमें गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है, के मामलों को भी नियंत्रित करता है। साथ ही यह के मुख्य प्रावधानः १. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकारः गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार ক্িমা মমা ট 1 सलाह का अधिकारः उसे अपनी पसंद के वकील कानूनी 2 से सलाह लेने और अपना बचाव करने का अधिकार है। ३. २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशीः यात्रा के समय को छोड़कर, गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लंबी हिरासत नहींः 4 मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे २४ घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। 5. (Preventive Detention): यह अनुच्छेद निवारक निरोध लिए) (देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के के मामलों से भी संबंधित है, लेकिन भी कुछ सुरक्षा इसमें उपाय हैं, जैसे कि निरोध के आधारों की सूचना देना " और एक सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा का प्रावधान। भारतीय संविधान में " से जुड़ा है, जो नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है ; इसमें गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है, के मामलों को भी नियंत्रित करता है। साथ ही यह के मुख्य प्रावधानः १. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकारः गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार ক্িমা মমা ট 1 सलाह का अधिकारः उसे अपनी पसंद के वकील कानूनी 2 से सलाह लेने और अपना बचाव करने का अधिकार है। ३. २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशीः यात्रा के समय को छोड़कर, गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लंबी हिरासत नहींः 4 मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे २४ घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। 5. (Preventive Detention): यह अनुच्छेद निवारक निरोध लिए) (देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के के मामलों से भी संबंधित है, लेकिन भी कुछ सुरक्षा इसमें उपाय हैं, जैसे कि निरोध के आधारों की सूचना देना " और एक सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा का प्रावधान। - ShareChat