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📰 ताज़ा अपडेट - सुप्रीम कोर्ट नेअगली सुनवाई २७ अप्रैल से पहलेजवाब मांगा दलोंकीखर्चसीमा पर केंद्र, आयोगकोनोटिस ज्यादा खर्चसेचुनाव की निष्पक्षता कमजोर होरही সনালনম याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र मॅ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सबसे जरूरी पहलू भ्रष्टाचार से मुक्त तंत्र है। याचिका गें कहा गया है कि বুনাণী ( नई दिल्ली॰ विशेष संवाददाता| सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों और चुनाव प्रचार में पैसे की ताकत की भूमिका पर जोर देते राजनीतिक दलों के खर्च को चुनाव में हुए लगातार कहा है कि आजकल चुनाव पैसे की ताकत के সামা करने को गांग को लेकर तय दम पर लडे जा रहे हैं जो अक्सर फायदे के लिए अपन दाखि़ल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गै़र- कानूनी सोर्स से मिलता है, जिससे தி चुनावी ! गुरुवार को केंद्र सरकार और भारत के निप्पक्षता कमजोर होती है। निर्वाचन आयोग (ईसीआई ) को १ याचिका में कहा, नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। মবিধানক अनुच्छेद १४ के ஈ = 1 खर्चकीसीमातय याचिका గాగౌ राजनोतिक दलों केखर्चकोकोई सोमा तहतबराबरी के नहींहोनेसेसभी तय नहों होने से मुकाबला में चुनावी उम्मीदवारोंको अधिकारका सभो उम्मादवारां को समान अवसर समान अवसर नहीं उल्लंघन नहीं मिल पाता है ।| सभी पक्षकार जवाब दाखि़ल राजनीतिक दलों के खर्च में कोई सीमा करें गै़र सरकारी संगठन ` कॉमन कॉज और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तय नहीं है। उन्होंने पोठ से कहा कि॰ जायमाल्या बागची आर fಷಾ' एम पंचोली को पोठ ने इस को ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ٦ ٦٦ বমক্ষী T वजह याचिका पर केंद्र सरकार , ईसोआई को पीठ को बताया किजन प्रतिनिधित्व उम्मादवारां का समान अवसर अधिनियम १९५१ को धारा ७७( १ ) के नोटिसजारीकरजवाब मांगा है।पोठने मिलता हैजो संविधानके अनुच्छेद १४ सभी 1 के तहत बराबरी के अधिकार को अगली सुनवाई २७ तहत अलग-्अलग उम्मादवारा पर पक्षकारों अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। सख्त लिमिट होने के बावजूद उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट नेअगली सुनवाई २७ अप्रैल से पहलेजवाब मांगा दलोंकीखर्चसीमा पर केंद्र, आयोगकोनोटिस ज्यादा खर्चसेचुनाव की निष्पक्षता कमजोर होरही সনালনম याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र मॅ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सबसे जरूरी पहलू भ्रष्टाचार से मुक्त तंत्र है। याचिका गें कहा गया है कि বুনাণী ( नई दिल्ली॰ विशेष संवाददाता| सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों और चुनाव प्रचार में पैसे की ताकत की भूमिका पर जोर देते राजनीतिक दलों के खर्च को चुनाव में हुए लगातार कहा है कि आजकल चुनाव पैसे की ताकत के সামা करने को गांग को लेकर तय दम पर लडे जा रहे हैं जो अक्सर फायदे के लिए अपन दाखि़ल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गै़र- कानूनी सोर्स से मिलता है, जिससे தி चुनावी ! गुरुवार को केंद्र सरकार और भारत के निप्पक्षता कमजोर होती है। निर्वाचन आयोग (ईसीआई ) को १ याचिका में कहा, नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। মবিধানক अनुच्छेद १४ के ஈ = 1 खर्चकीसीमातय याचिका గాగౌ राजनोतिक दलों केखर्चकोकोई सोमा तहतबराबरी के नहींहोनेसेसभी तय नहों होने से मुकाबला में चुनावी उम्मीदवारोंको अधिकारका सभो उम्मादवारां को समान अवसर समान अवसर नहीं उल्लंघन नहीं मिल पाता है ।| सभी पक्षकार जवाब दाखि़ल राजनीतिक दलों के खर्च में कोई सीमा करें गै़र सरकारी संगठन ` कॉमन कॉज और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तय नहीं है। उन्होंने पोठ से कहा कि॰ जायमाल्या बागची आर fಷಾ' एम पंचोली को पोठ ने इस को ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ٦ ٦٦ বমক্ষী T वजह याचिका पर केंद्र सरकार , ईसोआई को पीठ को बताया किजन प्रतिनिधित्व उम्मादवारां का समान अवसर अधिनियम १९५१ को धारा ७७( १ ) के नोटिसजारीकरजवाब मांगा है।पोठने मिलता हैजो संविधानके अनुच्छेद १४ सभी 1 के तहत बराबरी के अधिकार को अगली सुनवाई २७ तहत अलग-्अलग उम्मादवारा पर पक्षकारों अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। सख्त लिमिट होने के बावजूद उल्लंघन है - ShareChat