#🚨ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸਨ ‘ਫਾਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨ 2.0’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ – ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ , ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ) ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਵਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 28.01.2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸਨ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਰੀਸ਼ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਰਮਾਂ (ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-2), ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ (ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਮਿਸ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ), ਮਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-1),ਮਿਸ ਜਸਕਿਰਨ ਸੋਂਧ (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-2) ਅਤੇ ਮਿਸ ਅਸਮਿਤਾ ਰੋਮਾਣਾ(ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-3)ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮੁੱਖੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਅੰਸੂਮਨ ਸਿਆਗ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਾ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚੋਪੜਾ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਿਸ ਅਕਾਸਿਤਾ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ-), ਮਿਸ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ),ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਵ ਮਿੱਤਲ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਮਿਸ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, (ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ), ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਅਫਸਰਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸਨ ‘ਫਾਰ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ 2.0’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।