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News Today - परीक्षा- २०२६ को यूपी बोर्ड + लेकर फर्जी प्रश्नपत्र वायरल संबंधित चैनलों को भ्रामक अमर उजाला ब्यूरो सामग्रियां को तत्काल माध्यमिक शिक्षा हटाने के निर्देश प्रयागराज। परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष- २०२६ शिक्षा इंटरमीडिएट की   हाईस्कूल एवं क परीक्षाओं को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं। इससे बोर्ड परीक्षार्थियों के गुमराह होने की प्रबल संभावना को కౌ  ত্রৈন परिषद ने इसे गंभीरता से লিমা उत्तर को यूट्यूब समेत विभिन्न परिषद प्रदेश सोशल मीडिया चैनलों पर यूपी प्री- बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कथित प्रश्न उन्होंने नियमों कि का कहा ননে   ন্ধী স लीक ক্িব जाने की ఇెకే ٨٩٨ ರ್ತಾಗ 47 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों के व्यक्तियों के সলখিন खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसमें आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सख्त लाख रुपये तक का जुर्माना 15 निर्देश जारी किए हैं। और दो वर्ष तक के कारावास का सचिव ने सोशल मीडिया पर प्रावधान है। अपलोड की जा रही ऐसी सभी उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की अनाधिकृत एवं भ्रामक सामग्रियों है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रामक को संबंधित चैनलों से तत्काल वीडियो, पोस्ट या दावों से गुमराह हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने न हों और परीक्षा से संबंधित किसी लिए   केवल भी॰   जानकारी के कहा कि संबंधित चैनल यदि तय समय में सामग्री नहीं हटाते हैं तो की माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट कडी कानूनी खिलाफ आधिकारिक उनक Ta कार्रवाई की जाएगी।  अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करें " परीक्षा- २०२६ को यूपी बोर्ड + लेकर फर्जी प्रश्नपत्र वायरल संबंधित चैनलों को भ्रामक अमर उजाला ब्यूरो सामग्रियां को तत्काल माध्यमिक शिक्षा हटाने के निर्देश प्रयागराज। परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष- २०२६ शिक्षा इंटरमीडिएट की   हाईस्कूल एवं क परीक्षाओं को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं। इससे बोर्ड परीक्षार्थियों के गुमराह होने की प्रबल संभावना को కౌ  ত্রৈন परिषद ने इसे गंभीरता से লিমা उत्तर को यूट्यूब समेत विभिन्न परिषद प्रदेश सोशल मीडिया चैनलों पर यूपी प्री- बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कथित प्रश्न उन्होंने नियमों कि का कहा ননে   ন্ধী স लीक ক্িব जाने की ఇెకే ٨٩٨ ರ್ತಾಗ 47 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों के व्यक्तियों के সলখিন खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसमें आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सख्त लाख रुपये तक का जुर्माना 15 निर्देश जारी किए हैं। और दो वर्ष तक के कारावास का सचिव ने सोशल मीडिया पर प्रावधान है। अपलोड की जा रही ऐसी सभी उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की अनाधिकृत एवं भ्रामक सामग्रियों है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रामक को संबंधित चैनलों से तत्काल वीडियो, पोस्ट या दावों से गुमराह हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने न हों और परीक्षा से संबंधित किसी लिए   केवल भी॰   जानकारी के कहा कि संबंधित चैनल यदि तय समय में सामग्री नहीं हटाते हैं तो की माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट कडी कानूनी खिलाफ आधिकारिक उनक Ta कार्रवाई की जाएगी।  अधिकृत स्रोतों पर ही भरोसा करें " - ShareChat