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Dinesh Akodiya

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#💼बजट 2026 की 10 बड़ी बातें🗞️

💼बजट 2026 की 10 बड़ी बातें🗞️ - बड़ा निवेश - टियर २ व 3 में सिटी इकोनॉमिक रीजन ' बनेंगे जैसे शहरों जयपुर - भोपाल को 5 हजार करोड़ मिलेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड; निकायों के लिए ஈ{=| ஈ5fளி बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजंस ( सीईआर ) के अब बड़ा फंड जुटाना आसान होगा.. तहत अगले पांच साल तक हर रीजन के लिए ५,००० करोड़ रु॰ का फंड रखा गया है। इनका # - अगर कोई नगरीय निकाय एक ही बार १,००० करोड़ उद्देश्य भोपाल, जयपुर, पटना जैसे टियर-२/३ रु. से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है, तो शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सरकार उसे १०० करोड़ रु॰ का प्रोत्साहन देगी। को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, 4 बजट - म्यूनिसिपल बॉन्ड वे सरकारी ऋणपत्र हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की घोषणा हुई नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है, ताकि लेंडर्स को आंशिक क्रेडिट गारंटी दी जारी किए जाते हैं। - निवेशक ये बॉन्ड खरीदते हैं, बदले जा सके। इससे निजी डेवलपर्स बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रेरितु होँगे। अटकी में सरकार ( नगरपालिका उन्हें नियत ब्याज देती है। इससे नगर निगमों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, परियोजनाएं फिर से चालू हो सकेंगी। स्थानीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। ने बजट में पूंजी व्यय बढ़ाकर १२ २ মন্ো फायदा.. आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था कि लाख करोड़ रु॰ कर दिया है। इससे देश भर में, म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थानीय निकायों के लिए २ ५-६ 9 खासकर छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास अरब डॉलर ( करीब ६३ हजार करोड़ रु. ) अतिरिक्त तेज होगा। यह संकेत है कि सड़क, रेलवे, पानी, पूंजी जुटाने में मदद कर सकते हैं। बिजली व शहरी सुविधाओं जैसे काम बढ़ेंगे। बड़ा निवेश - टियर २ व 3 में सिटी इकोनॉमिक रीजन ' बनेंगे जैसे शहरों जयपुर - भोपाल को 5 हजार करोड़ मिलेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड; निकायों के लिए ஈ{=| ஈ5fளி बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजंस ( सीईआर ) के अब बड़ा फंड जुटाना आसान होगा.. तहत अगले पांच साल तक हर रीजन के लिए ५,००० करोड़ रु॰ का फंड रखा गया है। इनका # - अगर कोई नगरीय निकाय एक ही बार १,००० करोड़ उद्देश्य भोपाल, जयपुर, पटना जैसे टियर-२/३ रु. से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है, तो शहरों में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सरकार उसे १०० करोड़ रु॰ का प्रोत्साहन देगी। को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, 4 बजट - म्यूनिसिपल बॉन्ड वे सरकारी ऋणपत्र हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की घोषणा हुई नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है, ताकि लेंडर्स को आंशिक क्रेडिट गारंटी दी जारी किए जाते हैं। - निवेशक ये बॉन्ड खरीदते हैं, बदले जा सके। इससे निजी डेवलपर्स बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रेरितु होँगे। अटकी में सरकार ( नगरपालिका उन्हें नियत ब्याज देती है। इससे नगर निगमों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, परियोजनाएं फिर से चालू हो सकेंगी। स्थानीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। ने बजट में पूंजी व्यय बढ़ाकर १२ २ মন্ো फायदा.. आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था कि लाख करोड़ रु॰ कर दिया है। इससे देश भर में, म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थानीय निकायों के लिए २ ५-६ 9 खासकर छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास अरब डॉलर ( करीब ६३ हजार करोड़ रु. ) अतिरिक्त तेज होगा। यह संकेत है कि सड़क, रेलवे, पानी, पूंजी जुटाने में मदद कर सकते हैं। बिजली व शहरी सुविधाओं जैसे काम बढ़ेंगे। - ShareChat