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लवकुश कुमार पत्रकार प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश । - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
लवकुश कुमार पत्रकार प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश ।
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#उत्तरप्रदेश #न्यूज़ #news
उत्तरप्रदेश - यूजीसी के समर्थन में करनैलगंज में सौंपा गया सामूहिक ज्ञापन नागरिकों द्वारा सामाजिक हित में की ) न्यायालय द्वारा रोके गए गई है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा प्रावधानों पर पुनर्विचार की व्यवस्था किसी भी प्रकार के जाति, 3তী মাঁস धर्म या वर्ग आधारित भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए और शिक्षा नीति टाइम्स ऑफ जनसत्ता का आधार योग्यता, पारदर्शिता तथा कर्नलगंज ( गोंडा )| संविधान प्रदत्त समानता का सिद्धांत होना चाहिए। नागरिकों ने मांग की है विश्वविद्यालय आयोग अनुदान ( यूजीसी ) के समर्थन एवं उच्च कि इस सामूहिक सामाजिक ज्ञापन संज्ञान में लेते हुए संबंधित शिक्षा से जुड़े को द्वारा न्यायालय गए प्रावधानों के संदर्भ में 7 मंत्रालय एवं विभाग को आवश्यक शनिवार को करनैलगंज तहसील दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि में नागरिकों ने एकजुट होकर उप शिक्षा व्यवस्था में न्याय और समान और समानता आधारित पुनर्विचार सुनिश्चित हो सके। साथ जिलाधिकारी को सामूहिक ज्ञापन गुणवत्ता सुधार , पारदर्शिता, समान अवसर सौंपा। शैक्षणिक RN और मानकों किए जाने की आवश्यकता जताई ही यह भी कहा गया कियदि मांगों इस युवा, 817 अवसर गई। ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया अधिवक्ता, शिक्षक को सुदृढ़ करने के लिए किए जा पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया एवं समाज कि यह पहल किसी भी राजनीतिक तो लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ক विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी रहे प्रयासों का समाज के व्यापक T4 दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि समाज संख्या में मौजूद रहे और शिक्षा तरीके से वर्ग द्वारा समर्थन 31T आंदोलन किया किया जा रहा व्यवस्था के पक्ष में अपनी आवाज है। ही न्यायालय द्वारा जिन के विभिन्न वर्गों विशेषकर ओबीसी , जाएगा जिसकी जिम्मेदारी संबंधित H प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, ज्ञापन में कहा होगी। बुलंद की। HH एसटी 4 अल्पसंख्यक एवं कायक्रम गया সসামন उनके संबंध में निष्पक्ष, संवैधानिक कि यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा की वंचित वर्गों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। के 317 जागरूक यूजीसी के समर्थन में करनैलगंज में सौंपा गया सामूहिक ज्ञापन नागरिकों द्वारा सामाजिक हित में की ) न्यायालय द्वारा रोके गए गई है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा प्रावधानों पर पुनर्विचार की व्यवस्था किसी भी प्रकार के जाति, 3তী মাঁস धर्म या वर्ग आधारित भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए और शिक्षा नीति टाइम्स ऑफ जनसत्ता का आधार योग्यता, पारदर्शिता तथा कर्नलगंज ( गोंडा )| संविधान प्रदत्त समानता का सिद्धांत होना चाहिए। नागरिकों ने मांग की है विश्वविद्यालय आयोग अनुदान ( यूजीसी ) के समर्थन एवं उच्च कि इस सामूहिक सामाजिक ज्ञापन संज्ञान में लेते हुए संबंधित शिक्षा से जुड़े को द्वारा न्यायालय गए प्रावधानों के संदर्भ में 7 मंत्रालय एवं विभाग को आवश्यक शनिवार को करनैलगंज तहसील दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि में नागरिकों ने एकजुट होकर उप शिक्षा व्यवस्था में न्याय और समान और समानता आधारित पुनर्विचार सुनिश्चित हो सके। साथ जिलाधिकारी को सामूहिक ज्ञापन गुणवत्ता सुधार , पारदर्शिता, समान अवसर सौंपा। शैक्षणिक RN और मानकों किए जाने की आवश्यकता जताई ही यह भी कहा गया कियदि मांगों इस युवा, 817 अवसर गई। ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया अधिवक्ता, शिक्षक को सुदृढ़ करने के लिए किए जा पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया एवं समाज कि यह पहल किसी भी राजनीतिक तो लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ক विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी रहे प्रयासों का समाज के व्यापक T4 दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि समाज संख्या में मौजूद रहे और शिक्षा तरीके से वर्ग द्वारा समर्थन 31T आंदोलन किया किया जा रहा व्यवस्था के पक्ष में अपनी आवाज है। ही न्यायालय द्वारा जिन के विभिन्न वर्गों विशेषकर ओबीसी , जाएगा जिसकी जिम्मेदारी संबंधित H प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, ज्ञापन में कहा होगी। बुलंद की। HH एसटी 4 अल्पसंख्यक एवं कायक्रम गया সসামন उनके संबंध में निष्पक्ष, संवैधानिक कि यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा की वंचित वर्गों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। के 317 जागरूक - ShareChat