#🇮🇳मेरा भारत, मेरी शान भारत का आरक्षण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में निहित है, जो सदियों की जातिगत भेदभाव को सुधारने के लिए बनाई गई। जिसमें SC, ST, OBC को शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिलते हैं। सुझाव कि सरकारी नौकरी वाले किसी भी घर का आरक्षण बंद हो जाए, भले जाति कोई भी हो—ये सतही लगता है। ये आर्थिक वास्तविकता, सामाजिक बाधाओं और व्यवस्था के मूल उद्देश्य को नजरअंदाज करता है। आर्थिक हकीकत इस धारणा को गलत साबित करती है सरकारी नौकरियां सभी एक जैसी अमीर नहीं बनातीं। एक चपरासी या क्लर्क को 7वें वेतन आयोग के बाद भी ₹25,000-₹40,000 मासिक मिलता है, जो दिल्ली जैसे शहरों में महंगाई (7-8%) से जूझता है। परिवार में कई आश्रित—भाई-बहन, बुजुर्ग—होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई गारंटी नहीं। NSSO डेटा बताता है कि SC/ST/OBC घरों की औसत संपत्ति सामान्य वर्ग से कम है। एक नौकरी पीढ़ीगत गरीबी मिटाती नहीं, बस गुजारा करती है। सामाजिक भेदभाव नौकरी से खत्म नहीं होता जाति सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक कलंक भी है। प्राइवेट सेक्टर में 90% नौकरियां बिना कोटे के, जहां नेटवर्किंग ऊंची जातियों को फायदा देता है। एक क्लर्क का बच्चा एलीट कॉलेज या कॉर्पोरेट इंटरव्यू में अभी भी भेदभाव झेलता है। आरक्षण नौकरशाही में विविधता लाता है, जो गरीबों के लिए नीतियां बनाने में जरूरी। OBC के लिए पहले से ₹8 लाख की क्रिमी लेयर है—इसे सभी पर थोपना पहली पीढ़ी के लाभार्थियों को सजा देगा, जो 70-80% हैं। नीतिगत जोखिम और बेहतर विकल्प ये नियम हास्यास्पद स्थिति बनाएगा: सामान्य वर्ग के कई IAS वाले घर को फायदा, जबकि दलित चपरासी का परिवार कोटा खो दे। प्रतिनिधित्व घटेगा, जैसे मंडल से पहले ऊंची जातियां 80% पदों पर काबिज थीं। बेहतर रास्ते: क्रिमी लेयर मजबूत करें: संपत्ति, बहु-पीढ़ी नौकरी सीमा। आर्थिक सब-कोटा: जाति में सबसे गरीबों को प्राथमिकता। स्किलिंग बढ़ाएं: मुफ्त कोचिंग, प्राइवेट कोटा। संवैधानिक और नैतिक आधार अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है—ये दान नहीं, न्याय है। B.Tech छात्र के रूप में (20 LPA प्लेसमेंट लक्ष्य), आप मेरिट समझते हैं—आरक्षण समान शुरुआत सुनिश्चित करता है। मेरिट तब चमकता है जब रेस ट्रैक बराबर हो। #📢 ताजा खबर 📰 #🔴 क्राइम अपडेट