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Pramod Gupta

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#📰 ताज़ा अपडेट

📰 ताज़ा अपडेट - हिन्दुस्तान प्रदेश के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला ६२ हजारशिक्षकोंकी बहालहोगी सेवा सुरक्षा माध्यमिक शिक्षक সঘ उम्मीद प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी अगुवाई में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी मुख्य संवाददाता । प्रदेश प्रयागराज के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक और महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने २० विद्यालयों के तकरोबन ६२ हजार जनवरी को अपर मुख्य सचिव पाथ सेलखनऊ मेंमुलाकात शासनके विशेष सचिव ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सेवा মনহামা মাথৌ आयोग केसचिव सेमांगा सुरक्षा बहाल होगी।विशेष सचिव उच्च कर इस प्रावधानकोजोड़नेकी मांगको शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर थी। २८ जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग संशोधनका प्रस्ताव के अफसरों के साथ हुई बैठक में प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले उपमुख्यमंत्री नेता सदन, विधान परिषद सचिव मनोज कुमार को छह फरवरी केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से अनुमोदन लेने प्रबधक चयन चयन बोर्ड अधिनियम 1982 శ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रावधान था। चयन बोर्डकाविलय शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अधिनियम, २०२३ में सेवा सुरक्षा धारा- १८ च २१ का समावेश पयन कर आयोग अधिनियम २०२३ में करने के है। २१ अगस्त २०२३ को संबंधी इण्टरमोडिएट शिक्षा अधिनियम ।किया गया १९२१कोधारा १८ २ १ जोड़नेपरविचार विधानसभा से पारित इस आयोग के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। एडेड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और विधेयक में इस प्रावधान को शामिल किया जाए।इसपरविशेषसचिवनेचयन शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश आयोग अधिनियम, २०२३ मेंमाध्यमिक नहीं किया गया। यह व्यवस्था नहीं होने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से से पिछले ढाई साल में प्रदेशभर में बोर्ड अधिनियम शिक्षा सेवा चयन होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते मनमाने तरीके ম १९८२ की धारा १८ च २१ का समावेश সনখণ प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित हैं। चयन बोर्ड अधिनियम- १९८२ को कार्रवाई करने को शिकायतें बढ़ गई आख्याउपलब्धकरानेकेनिर्देशदिएहैं धारा २१ मं प्रधानाचार्य या शिक्षक पर हिन्दुस्तान प्रदेश के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला ६२ हजारशिक्षकोंकी बहालहोगी सेवा सुरक्षा माध्यमिक शिक्षक সঘ उम्मीद प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी अगुवाई में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी मुख्य संवाददाता । प्रदेश प्रयागराज के ४५१२ सहायता प्राप्त माध्यमिक और महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने २० विद्यालयों के तकरोबन ६२ हजार जनवरी को अपर मुख्य सचिव पाथ सेलखनऊ मेंमुलाकात शासनके विशेष सचिव ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सेवा মনহামা মাথৌ आयोग केसचिव सेमांगा सुरक्षा बहाल होगी।विशेष सचिव उच्च कर इस प्रावधानकोजोड़नेकी मांगको शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर थी। २८ जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग संशोधनका प्रस्ताव के अफसरों के साथ हुई बैठक में प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले उपमुख्यमंत्री नेता सदन, विधान परिषद सचिव मनोज कुमार को छह फरवरी केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से अनुमोदन लेने प्रबधक चयन चयन बोर्ड अधिनियम 1982 శ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रावधान था। चयन बोर्डकाविलय शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अधिनियम, २०२३ में सेवा सुरक्षा धारा- १८ च २१ का समावेश पयन कर आयोग अधिनियम २०२३ में करने के है। २१ अगस्त २०२३ को संबंधी इण्टरमोडिएट शिक्षा अधिनियम ।किया गया १९२१कोधारा १८ २ १ जोड़नेपरविचार विधानसभा से पारित इस आयोग के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। एडेड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और विधेयक में इस प्रावधान को शामिल किया जाए।इसपरविशेषसचिवनेचयन शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश आयोग अधिनियम, २०२३ मेंमाध्यमिक नहीं किया गया। यह व्यवस्था नहीं होने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से से पिछले ढाई साल में प्रदेशभर में बोर्ड अधिनियम शिक्षा सेवा चयन होता था, लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते मनमाने तरीके ম १९८२ की धारा १८ च २१ का समावेश সনখণ प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित हैं। चयन बोर्ड अधिनियम- १९८२ को कार्रवाई करने को शिकायतें बढ़ गई आख्याउपलब्धकरानेकेनिर्देशदिएहैं धारा २१ मं प्रधानाचार्य या शिक्षक पर - ShareChat