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2 दिन पहले

#🌸शुभ शुक्रवार🙏 #📘परीक्षा अपडेट और तैयारी💯 #👬स्कूल-कॉलेज वीडियो #📚प्रतियोगी परीक्षा विशेष🏆 #🌞 Good Morning🌞

🌸शुभ शुक्रवार🙏 - सिर्फमाता पिताकी आयसेओबीसी क्रीमी লযনযনমী:কীৎ स्वतः आरक्षण केलाभसे अदालत से बाहरनहींरखसकते प्रभातकुमार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल माता - नईदिल्ली। आरक्षण के मुद्दे पर अहम এিনা কী 3ায় ক फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्टने कहा है आधार पर किसी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) में को ओबीसी क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता- आरक्षण से बाहर पिता की आय या वेतन के आधार पर नहीं किया जा सकता और ग्रुप सी नहीं किया जा सकता। इसके लिए डी कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ वेतन बढ़ने पर क्रीमी लेयर मानना गलत है। अभिभावकों के पद सामाजिकस्थिति कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान और अन्य कारकों को भी ध्यान में के अनुच्छेद १४ और १६ में निहित रखना होगा| समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। जस्टिस पी॰एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला भीतर सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके यूपीएससी की २०१६ सिविल सेवा लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा से जुड़े मामले में सुनाया | करीब निर्धारित लाभ नलेसकें। साथ ही स्पष्ट ६० ओबीसी अभ्यर्थियों को परीक्षा पास किया कि जाति पिछड़ेपन का संकेत हो करने के बावजूद क्रीमी लेयर बताकर सकती है, पर इसे अकेला आधार नहीं मान सकते। कोर्ट ने कार्मिक प्रशिक्षण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। विभिन्नहाईकोर्ट के फैसलों केखिलाफ विभाग को निर्देश दिया किइस फैसले में केंद्रसरकारकी अपीलखारिजकरतेहुए बताएगएसिद्धांतोंकेआधारपरसंबंधित अभ्यर्थियों व अन्य दावेदारों के मामलों कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय सुप्रीम के मूलदिशा- निर्देशों को दोबारा समीक्षा की जाए। साथ ही करत समय १९९३ के अनुसार पद, सामाजिक स्थिति और माता पिताकी नौकरीसेहोनेवालीआय अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना " को शामिल किए बिना क्रीमी लेयर टेस्ट लागूकिया जाए।प्रिभावित अभ्यर्थियोंके होगा | अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का उद्देश्य लिए अतिरिक्त पद सृजित करें । इसके यह सुनिश्चित करना है कि ओबीसी के लिए छह माह का समयदिया गया है। सिर्फमाता पिताकी आयसेओबीसी क्रीमी লযনযনমী:কীৎ स्वतः आरक्षण केलाभसे अदालत से बाहरनहींरखसकते प्रभातकुमार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल माता - नईदिल्ली। आरक्षण के मुद्दे पर अहम এিনা কী 3ায় ক फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्टने कहा है आधार पर किसी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) में को ओबीसी क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता- आरक्षण से बाहर पिता की आय या वेतन के आधार पर नहीं किया जा सकता और ग्रुप सी नहीं किया जा सकता। इसके लिए डी कर्मचारियों के बच्चों को सिर्फ वेतन बढ़ने पर क्रीमी लेयर मानना गलत है। अभिभावकों के पद सामाजिकस्थिति कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान और अन्य कारकों को भी ध्यान में के अनुच्छेद १४ और १६ में निहित रखना होगा| समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। जस्टिस पी॰एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला भीतर सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके यूपीएससी की २०१६ सिविल सेवा लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा से जुड़े मामले में सुनाया | करीब निर्धारित लाभ नलेसकें। साथ ही स्पष्ट ६० ओबीसी अभ्यर्थियों को परीक्षा पास किया कि जाति पिछड़ेपन का संकेत हो करने के बावजूद क्रीमी लेयर बताकर सकती है, पर इसे अकेला आधार नहीं मान सकते। कोर्ट ने कार्मिक प्रशिक्षण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। विभिन्नहाईकोर्ट के फैसलों केखिलाफ विभाग को निर्देश दिया किइस फैसले में केंद्रसरकारकी अपीलखारिजकरतेहुए बताएगएसिद्धांतोंकेआधारपरसंबंधित अभ्यर्थियों व अन्य दावेदारों के मामलों कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय सुप्रीम के मूलदिशा- निर्देशों को दोबारा समीक्षा की जाए। साथ ही करत समय १९९३ के अनुसार पद, सामाजिक स्थिति और माता पिताकी नौकरीसेहोनेवालीआय अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना " को शामिल किए बिना क्रीमी लेयर टेस्ट लागूकिया जाए।प्रिभावित अभ्यर्थियोंके होगा | अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का उद्देश्य लिए अतिरिक्त पद सृजित करें । इसके यह सुनिश्चित करना है कि ओबीसी के लिए छह माह का समयदिया गया है। - ShareChat