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संदीप कुमार

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#🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ #📢 ताज़ा खबर 🗞️ #🆕 ताजा अपडेट #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #news

🗣️UGC नियमों पर सरकार का बड़ा बयान🗞️ - UGC के नए नियम हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर (EOC) बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी (समता समिति) बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC/ST OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर २४ घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। १५ दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। UGC के नए नियम हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर (EOC) बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी (समता समिति) बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC/ST OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर २४ घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। १५ दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। - ShareChat