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📢 ताजा खबर 📰 - कोर्ट यूजीसी के नये सुप्रीम नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी एजेंसियां , नयी दिल्ली कोर्ट बुधवार को विश्वविद्यालय ரிசு ( यूजीसी ) ক अनुदान आयोग प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन सीजेआइ বর্কীল देने वाली को चुनौती 2026 हमें पता है कि सामान्य वर्ग जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के खिलाफ 9577615. करने पर सहमत हो गया. यूजीसी सुनिश्चित करें भेदभाव बढ ने इसे १३ जनवरी को लागू किया. কি স্রাসিযা বুয सकता है॰मेरा इसके तहत कई संस्थानों को समता कर दी जाएं . मुकदमा ' राहुल समिति बनाने और भेदभाव विरोधी हम इसे सुनवाई दीवान एवं अन्य नीति लागू करने के निर्देश दिये गये के लिए सूचीबद्ध हैं॰. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और बनाम भारत करेंगे . YOR 8. न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की इस आधार पर मिली चुनौती मांग करने वाले वकील की दलीलों इन नियमों को इस आधार पर पर गौर किया. चुनौती दी गयी है कि ये ' सामान्य इन नियमों के कार्यान्वयन पर रोक কী বাঁবা वर्ग ' के छत्रों को अपनी शिकायत मौजूदा याचिकाकर्ता ने स्वरूप में नियमों के कार्यान्वयन निवारण तंत्र के तहत शिकायत करने से रोकते हैं॰ ये नियम भेदभावपूर्ण हैं को रोकने के लिए निर्देश मांगा है॰ याचिका में अपील की गयी कि जाति क्योंकि ये एससी- एसटी या अन्य পচঘান ক पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) कैटेगरी से पर शिकायत आधार संबंधित नहीं होने वालों को शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार निवारण और संस्थागत सुरक्षा से करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बाकी पेज १५ पर बराबर है. ಕaಿಗಫಾಗ೯ कोर्ट यूजीसी के नये सुप्रीम नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी एजेंसियां , नयी दिल्ली कोर्ट बुधवार को विश्वविद्यालय ரிசு ( यूजीसी ) ক अनुदान आयोग प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन सीजेआइ বর্কীল देने वाली को चुनौती 2026 हमें पता है कि सामान्य वर्ग जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के खिलाफ 9577615. करने पर सहमत हो गया. यूजीसी सुनिश्चित करें भेदभाव बढ ने इसे १३ जनवरी को लागू किया. কি স্রাসিযা বুয सकता है॰मेरा इसके तहत कई संस्थानों को समता कर दी जाएं . मुकदमा ' राहुल समिति बनाने और भेदभाव विरोधी हम इसे सुनवाई दीवान एवं अन्य नीति लागू करने के निर्देश दिये गये के लिए सूचीबद्ध हैं॰. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और बनाम भारत करेंगे . YOR 8. न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की इस आधार पर मिली चुनौती मांग करने वाले वकील की दलीलों इन नियमों को इस आधार पर पर गौर किया. चुनौती दी गयी है कि ये ' सामान्य इन नियमों के कार्यान्वयन पर रोक কী বাঁবা वर्ग ' के छत्रों को अपनी शिकायत मौजूदा याचिकाकर्ता ने स्वरूप में नियमों के कार्यान्वयन निवारण तंत्र के तहत शिकायत करने से रोकते हैं॰ ये नियम भेदभावपूर्ण हैं को रोकने के लिए निर्देश मांगा है॰ याचिका में अपील की गयी कि जाति क्योंकि ये एससी- एसटी या अन्य পচঘান ক पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) कैटेगरी से पर शिकायत आधार संबंधित नहीं होने वालों को शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार निवारण और संस्थागत सुरक्षा से करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बाकी पेज १५ पर बराबर है. ಕaಿಗಫಾಗ೯ - ShareChat