व्हाट इट मीन्स टू बी LOP... नेता विपक्ष, का मतलब क्या है? सदन में खड़ा वह नेता, जिसे बहुमत नही मिला? इतना ही? ●● असल मे तो अब इसका मतलब यही रह गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है- संसद सुप्रीम है। देश को सरकार नही चलाती। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नही चलाता। संसद चलाती है। संसद का मतलब- लोकसभा+ राज्यसभा+ राष्ट्रपति.. ●● लोकसभा सीधे जनता के वोट से बनती है। सभी दल अपने कैंडिडेट देते है। लोग निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। नियम है- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसके दल के कम सांसद हों, वह विपक्ष में बैठता है। अमूमन इससे सब वाकिफ है। राज्यसभा, राज्यो की सभा है। इसके द्वारा हर राज्य को अतिरिक्त सांसद दिये जाते हैं। पर इसका उद्देश्य क्या है? ●● दरअसल, लोकतन्त्र के इस मंदिर का सिस्टम तैयार करने वाले सम्विधान निर्माताओं की मंशा राज्यसभा, के गठन से समझ मे आती है। ताजा उदाहरण लीजिये, बीजेपी ने उड़ीसा में लोकसभा की लगभग सारी सीटें जीत लीं। जनता को तो क्षेत्र से प्रतिनिधि मिले। लेकिन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की वजह से, एक ही विचार वाले जीतकर आये। पर दूसरा विचार, दूसरा दल भी है। BJD है, उस विचार के समर्थक भी बडी मात्रा में है। उनकी आवाज संसद नही जा सकी। तो राज्यसभा उन्हें आवाज मुहैया कराती है। तो बीजेडी अपने 65 विधायक के अनुपात में कुछ सांसद, राज्यसभा के रास्ते भेज सकेगी। किसी के पास, तेलंगाना में महज 15-20 विधायक है, तो भी एक आवाज तो उसकी संसद में जायेगी। ●● तो व्यवस्था बनाने वाले चाहते थे कि सूक्ष्म सी आवाज देश की नीति निर्धारक बॉडी में पहुचें। और सुनी भी जाये। सुना जाना, प्रश्न, विमर्श, एन्हांसमेंट, करेक्शन, सहमति- संसद नाम की संस्था का एसेंस है। क्योकि उसी का फैसला सुप्रीम है। ★ राष्ट्रपति, महज उसका रबर स्टाम्प है। ★ सरकार उसके मातहत है। ★ बजट, बिल, कानून, प्रमुख नियुक्तियां- हर बात, हर चीज में सरकार, संसद से एप्रूवल लेकर ही बढ़ सकती है। ●● और यहीं LOP का महत्व है। संख्या के कारण तो सरकारी पक्ष के पास पूरी गर्वमेंट की ताकत है। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शंस में, शायद 36% वोट ही मिले हैं। LOP के पास, संख्या कम होने के बावजूद, उसकी आवाज में 64% की गूंज हो सकती है। वह सिर्फ अपने ही दल, हर उस छोटे दल, या निर्दलीयों का भी पक्ष-प्रतिरक्षक है, जो महज एक सीट लेकर भी राज्यसभा/ लोकसभा में बैठा है। आप इतनी आवाजों को दरकिनार करें, यह हमारी व्यवस्था के निर्माताओ की मंशा का उल्लंघन है। ●● और जरूरी बात- विपक्ष आपका सक्सेसर है। आपका उत्तराधिकारी है। अभी नही-तो कभी, उसकी, उसके दल की सरकार बनेगी। उसकी ग्रूमिंग जरूरी है। उसे बताना, सिखाना, विश्वास में रखना, अवगत कराना, और उसकी सहमति हासिल करना सरकार का कर्तव्य है। ताकि जब कभी आप हटें, दूसरी सरकार आए, तो वह शासन के हालातो से, गवर्नेस की बारीकियों से, रक्षा-विदेश-सेंसिटिव मसलों में नौसिखिया, हक्का बक्का न रहे। नेशनल पॉलिसीज में, इंटरनेशनल स्टैंड में- भारत देश की कनसिसटेन्सी बनी रहे। ●● यही कारण है 14 सांसदों वाले दल के अटल बिहारी को जवाहरलाल नेहरू, विदेशी नेताओ से - "भारत का भावी प्रधानमंत्री"- कहकर मिलाते हैं। जिन्हें अवसर 40 साल मिला। तो सरकार नेहरू की हो, नरसिंहराव की, अटल या मनमोहन की- विदेश नीति में, स्ट्रेटजिक मसलों में, सीधे या बैक ट्रेक चैनल से, विपक्ष को साधकर, साथ रखा गया। ●● संसद के अपने नियम है। बहसों का विषय, प्रस्तावों, बिलो को चर्चा में लेना, सभी दलों में व्यक्तव्य का समय वितरण करना, सदस्यों के प्रश्न स्वीकार करना- सभापति के नियंत्रण में होता है। जहाँ दशकों तक परम्परा रही- कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से हो, उपाध्यक्ष विपक्ष का। दोनों ही, दोनों तरफ की सहमति से चुने जाते। दरअसल, लोकतन्त्र का मतलब, 5 साल में वोटिंग चुनाव करवा देना नही। यह दो चुनाव के बीच सरकार, संसद, और संवैधानिक संस्थाओ के कंडक्ट में दिखता है। यह हंसी- ठट्ठे, नोक झोंक के बाद, व्यापक सहमति से जनता को बेहतर गवर्नेंस देने के इरादे में दिखता है। यह इरादा, हमारी पीढ़ियों ने, दसियो लोकसभाओ में देखा है। ●● जो दस सालों से लुप्त है। विपक्ष शत्रु, देशद्रोही, दुश्मन, और गद्दार करार दिया जा चुका है। LOP अब देश को खतरा है। उसकी आवाज सदन से सड़क तक, बाधित की जाती है। मानहानि, षड्यंत्र, चोरी, फोर्जरी के दर्जनों नॉनसेंस मुकदमों में उलझाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वो पर पीछे की सीट दी जाती है। सदस्यता से बेदखल कर, घर से निकाला जाता है। नियुक्तियों में दरकिनार, और अंतराष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की मुलाकातो से दूर रखा जाता है ●● राजनीतिक रूप से यह फासिज्म है। सामाजिक रूप से अशोभनीय, और व्यक्तिगत स्तर पर अपमानजनक है। यह LOP का नही, हर उस शख्स का दमन है, उनसे सरकार की रीति नीति पर, संसदीय नियंत्रण की उम्मीद रखता है। और राजनीतिक जमात के मध्य, न्यूनतम डीसेंसी की उम्मीद रखता है। ●● बहरहाल, दस सालों के बाद, नेशनल हेराल्ड नाम के कूटरचित मुकदमे में, कोर्ट ने राहुल पर चार्जशीट खारिज कर दी। यह मुकदमा, किसी सेंसिबल नजरिये से तो कभी खड़ा ही नही होना चाहिए था। पर हुआ। आग के ऐसे तमाम दरिया, राहुल ने डूबकर पार किये है। दमन और दुत्कार ने उन्हें कहीं गहरा, गंभीर, अविचल और वर्दी टू पॉवर बना दिया है। याने एक गम्भीर समाज के लिए, लम्बी राजनीतिक लड़ाई से तराशा हुआ, एक गम्भीर विकल्प। दिस इज एग्जेक्टली व्हाट, इट मीन टू बी LOP ❤️ # #🎬बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च 🎥 #📢'मनरेगा' का नाम बदलने पर बढ़ा विवाद 😮 #📢राहुल और सोनिया गांधी को बड़ी राहत #✋राहुल गांधी 🔵 #✋कांग्रेस 🔵