संबंधित अधिकारियों ने जवाब देने से भी पल्ला झाड़ लिया। जन सूचना अधिकार अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है?
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