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#👨‍⚖️રાજકોટ ડિમોલિશનની નોટિસો રદ્દ

👨‍⚖️રાજકોટ ડિમોલિશનની નોટિસો રદ્દ - खेतड़ी महल की संपत्तियां ಹಗಫಕ್ नष्ट , नोटिस को हेरिटेज बर्बादः प्रदेश सरकार दुर्भाग्यपूर्णः कोर्ट का आचरण भूपेंद्र सिंह | झुंझुनूं खंडहर बना खेतड़ी हाउस सर्वोच्च न्यायालय ने हेरिटेज संरक्षण में विफल रहने पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि राज्य सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है। खेतड़ी का आचरण बेहद के दिवंगत पूर्व राजा बहादुर सरदार सिंह की संपत्तियों की तस्वीरों के विश्लेषण के कोर्ट ने कहा कि यह हैरान बाद স্ুসীস करने वाला है। राज्य सरकार ने पिछले निर्देशों का उल्लंघन किया और राज्य ने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक लगे अमर हॉल में मूल्य की संरचनाओं की रक्षा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिंह की १९८७ में मृत्यु हो गई थी वे निसंतान थे। खेतड़ी और जयपुर में उनकी संपत्तियां हैं, जो लंबे समय से चल रहे विवाद के देखरेख नहों होने से खंडहर हो कारण गईं। मामले में पिछले साल सितंबर में 437 संपत्तियों अदालत ने झुंझुनूं जिले की देखरेख के आदेश दिए थे। फिर भी कुछ नहीं किया गया। इस् पर कोर्ट 1987 सरकार का कब्जा झुंझुनूं कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के खेतड़ी के पूर्व राजा बहादुर सरदार सिंह आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि यह की संपत्ति अधिग्रहण को लेकर लंबे समय भयावह है। चित्र, किताबें, फर्नीचर, सब से विवाद चल रहा था। सिंह राज्यसभा कुछ नष्ट हो गया। दीवारें और अन्य सदस्य और लाओस के राजदूत भी थे। संरचनाएं तोड़ दी गई हैं। हम यह दर्ज १९८७ में निधन हो गया था। उनकी कोई करने जा रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर संतान नहीं थी। खेतड़ी सहित जयपुर में उनकी काफी संपत्तियां थीं। राजस्थान विरासत को नष्ट किया और कोर्ट के आदेशों को अवमानना को। मामले में एस्चीट्स विनियमन अधिनियम, १९५६ अगली सुनवाई २१ मार्च को होगो। कोर्ट के तहत सरकार ने इनको अधिकृत किया। fvis ने राज्य सरकार को विरासत स्थलों के खेतड़ी ट्रस्ट का दावा था कि जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए 5 करोड़ वसीयत लिखी थी। सरकार और खेतड़ी ट्रस्ट के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई। रुपए देने का आदेश दिया है। खेतड़ी महल की संपत्तियां ಹಗಫಕ್ नष्ट , नोटिस को हेरिटेज बर्बादः प्रदेश सरकार दुर्भाग्यपूर्णः कोर्ट का आचरण भूपेंद्र सिंह | झुंझुनूं खंडहर बना खेतड़ी हाउस सर्वोच्च न्यायालय ने हेरिटेज संरक्षण में विफल रहने पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि राज्य सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है। खेतड़ी का आचरण बेहद के दिवंगत पूर्व राजा बहादुर सरदार सिंह की संपत्तियों की तस्वीरों के विश्लेषण के कोर्ट ने कहा कि यह हैरान बाद স্ুসীস करने वाला है। राज्य सरकार ने पिछले निर्देशों का उल्लंघन किया और राज्य ने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक लगे अमर हॉल में मूल्य की संरचनाओं की रक्षा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिंह की १९८७ में मृत्यु हो गई थी वे निसंतान थे। खेतड़ी और जयपुर में उनकी संपत्तियां हैं, जो लंबे समय से चल रहे विवाद के देखरेख नहों होने से खंडहर हो कारण गईं। मामले में पिछले साल सितंबर में 437 संपत्तियों अदालत ने झुंझुनूं जिले की देखरेख के आदेश दिए थे। फिर भी कुछ नहीं किया गया। इस् पर कोर्ट 1987 सरकार का कब्जा झुंझुनूं कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के खेतड़ी के पूर्व राजा बहादुर सरदार सिंह आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि यह की संपत्ति अधिग्रहण को लेकर लंबे समय भयावह है। चित्र, किताबें, फर्नीचर, सब से विवाद चल रहा था। सिंह राज्यसभा कुछ नष्ट हो गया। दीवारें और अन्य सदस्य और लाओस के राजदूत भी थे। संरचनाएं तोड़ दी गई हैं। हम यह दर्ज १९८७ में निधन हो गया था। उनकी कोई करने जा रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर संतान नहीं थी। खेतड़ी सहित जयपुर में उनकी काफी संपत्तियां थीं। राजस्थान विरासत को नष्ट किया और कोर्ट के आदेशों को अवमानना को। मामले में एस्चीट्स विनियमन अधिनियम, १९५६ अगली सुनवाई २१ मार्च को होगो। कोर्ट के तहत सरकार ने इनको अधिकृत किया। fvis ने राज्य सरकार को विरासत स्थलों के खेतड़ी ट्रस्ट का दावा था कि जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए 5 करोड़ वसीयत लिखी थी। सरकार और खेतड़ी ट्रस्ट के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई। रुपए देने का आदेश दिया है। - ShareChat