💥💥💥💥💥 किसानों की आशंकाएं बीते शनिवार जारी किए गए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रारूप को लेकर उठ रहे सवालों ने फिर उस मूलभूत सवाल को पुख्ता किया है कि मुक्त व्यापार समझौते की कीमत कौन चुकाएगा? साथ ही यह भी कि इसका लाभ किसे मिलेगा? इस समझौते से जुड़ी आशंकाओं को लेकर कुछ किसान संगठन आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। निस्संदेह, उनकी आशंकाएं सिर्फ सोयाबीन तेल, सूखे अनाज और सेब पर आयात शुल्क में छूट को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और भारतीय कृषि के भविष्य को लेकर भी हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि किसान हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। निस्संदेह, कागजों पर तो ये आश्वासन राहत देने वाले लगते हैं, लेकिन व्यवहार में किसानों की आशंकाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ व न्यूजीलैंड के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के कारण सस्ते आयात में भारी वृद्धि हुई, फलत: कमजोर किसानों की दशा खराब हुई। निर्विवाद रूप से भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी सेब से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण होगा। हिमाचल के सेब उत्पादक संगठनों का कहना है कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क पचास से 25 प्रतिशत करना व न्यूनतम आयात मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम करने से यह स्वदेशी प्रीमियम सेवा के दाम पर बाजार में बिकने लगेगा। जिसके चलते भारतीय उपभोक्ता समान मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी सेब को तरजीह देंगे। साथ ही सेब का कोल्ड स्टोरेज में संग्रह करना अलाभकारी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि कृषि और दुग्ध उद्योग संरक्षित रहेंगे। जबकि संयुक्त समझौते में कृषि और खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर शुल्क कम करने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है। कम आय, बढ़ती लागत और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे किसानों को इन गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता चाहिए। यही वजह है कि कई किसान संगठनों, विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद के समक्ष रखा जाए। निस्संदेह, यह मांग तार्किक है क्योंकि व्यापार समझौते भी घरेलू कानूनों की तरह ही आजीविका को गहराई तक प्रभावित करते हैं। कृषि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मजबूत घरेलू समर्थन, उचित मूल्य, सब्सिडी, बुनियादी ढांचे और जोखिम संरक्षण दिए बिना, बाजारों को खोलने के कदम छोटे और सीमांत किसानों पर भारी पड़ सकते हैं। इसी फिक्र के चलते हड़ताल एक चेतावनी है। यदि सरकार का मानना है कि यह समझौता वास्तव में किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है तो उसे पारदर्शिता, संसदीय बहस और सार्थक परामर्श के माध्यम से इसे साबित भी करना चाहिए। अन्यथा, सुधारों की कहानी एक बार फिर देश के अन्नदाता की चिंताओं को दूर करने में विफल रहेगी। इसी तरह देश के सेब उत्पादकों को भी आश्वस्त करना होगा कि उनके सेब की खुशबू बरकरार रहेगी। 💥💥💥💥 #मेरे विचार