#👉ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।