ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ