ShareChat
click to see wallet page
search
Bharat - Author on ShareChat: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
Bharat
713 ने देखा
•
14 दिन पहले
#भरत जैयसीगपुरे आर्वी #breaking news
भरत जैयसीगपुरे आर्वी - आम्ही गुलामवृत्तपत्र दिनांक 5 जानेवारी २०२५ bharatarvi@gmail com भरत जैयसिंगपुरे सोशल मीडियावरील मतप्रदर्शनाला गैरशिस्त' ठरवून सुरक्षारक्षकाची बडतर्फी लोकशाही व कामगार हक्कांवर गंभीर प्रश्न 5 नागपूर जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळातील लोकसेवकांकडून सोशल मीडियावर नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकावर कारवाई करून बडतर्फ व्यक्त केलेल्या मतांवरून भारतीय संविधानाने दिलेल्या केल्याचा प्रकार समोर आला असून, यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत़. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींविषयीसुद्धा सामान्य जनता सोशल मीडियावर मुक्तपणे मत मांडते. मतप्रदर्शन म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत ओळख असून , त्याला विरोध करणे हे लोकशाहीस घातक मानले जाते. मात्र नागपूर मंडळातील अध्यक्ष उज्ज्वल लोया यांनी सोशल मीडियावरील लेखनाला योजना २००२ अंतर्गत ' गैरशिस्त' व ' गैरवर्तन' ठरवून एकतर्फी बडतर्फीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे , सोशल मीडियावरील लेखनासंदर्भात कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसताना, केवळ प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून कामगारावर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ही कारवाई वैरभावनेतून झाली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वैयक्तिक मिळवून देणे हे कामगार प्रशासन व लेबर कमिशनर यांचे कामगारांना न्याय कर्तव्य असताना, येथे उलट कामगारालाच शिक्षा देण्यात आल्याचा आरोप आहे. सदर प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असून, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याची तयारी याबाबत संघटनेने दर्शविली आहे. संघटनेची मागणी आहे की॰ या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे व अन्यायग्रस्त कामगाराला मिळवून 7n4 সানা आम्ही गुलामवृत्तपत्र दिनांक 5 जानेवारी २०२५ bharatarvi@gmail com भरत जैयसिंगपुरे सोशल मीडियावरील मतप्रदर्शनाला गैरशिस्त' ठरवून सुरक्षारक्षकाची बडतर्फी लोकशाही व कामगार हक्कांवर गंभीर प्रश्न 5 नागपूर जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळातील लोकसेवकांकडून सोशल मीडियावर नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकावर कारवाई करून बडतर्फ व्यक्त केलेल्या मतांवरून भारतीय संविधानाने दिलेल्या केल्याचा प्रकार समोर आला असून, यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत़. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींविषयीसुद्धा सामान्य जनता सोशल मीडियावर मुक्तपणे मत मांडते. मतप्रदर्शन म्हणजे लोकशाहीची मूलभूत ओळख असून , त्याला विरोध करणे हे लोकशाहीस घातक मानले जाते. मात्र नागपूर मंडळातील अध्यक्ष उज्ज्वल लोया यांनी सोशल मीडियावरील लेखनाला योजना २००२ अंतर्गत ' गैरशिस्त' व ' गैरवर्तन' ठरवून एकतर्फी बडतर्फीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे , सोशल मीडियावरील लेखनासंदर्भात कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसताना, केवळ प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून कामगारावर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ही कारवाई वैरभावनेतून झाली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वैयक्तिक मिळवून देणे हे कामगार प्रशासन व लेबर कमिशनर यांचे कामगारांना न्याय कर्तव्य असताना, येथे उलट कामगारालाच शिक्षा देण्यात आल्याचा आरोप आहे. सदर प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असून, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याची तयारी याबाबत संघटनेने दर्शविली आहे. संघटनेची मागणी आहे की॰ या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे व अन्यायग्रस्त कामगाराला मिळवून 7n4 সানা - ShareChat