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जनगणना 2027: कैबिनेट ने ₹11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दी, 2026 से दो चरणों में होगी प्रक्रिया https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/census-2027-cabinet-clears-rs-11718-crore-budget-two-phase-exercise-from-2026/articleshow/125932141.cms #🔥 आज के चर्चित मुद्दे #🌐 राष्ट्रीय अपडेट #📝 राजनीति अपडेट #🥳ShareChat Fest #special via NaMo App

🔥 आज के चर्चित मुद्दे - जनगणना २०२७ः कैबिनेट ने र11,७१८ मंजूरी दी, २०२६ से दो करोड़ के बजट को चरणों में होगी प्रक्रिया DECEMBER 13, 2025 THE ECONOMIC TIMES Census ofIndia २०२७ Census of India 2027 Cublnetanptavestehemaet CbinetaDDraies sehemne at Cono oConu!orinoln 2027 Cord ೦toConu!ollroa202 ٥ OCorlo<rOತ " ToConuolrda AoouJol hliold; TunடUon ] CoO1 ToDh 199110o 100o- 0 a [ ೆಲ mob eapotordata { co ecltlonandlhe Centran a portallot monltonng purpose Ilensurebetter এud U Nlalodoecatedata; olocvonic lyin ocond ' Consus-.AXer celcns)' phate Popuaton; rn ~OmOಭor0y machne roaano e { Fnonctlon 0ror पीएम 7 मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जनगणना २०२७ के लिए र११ ७१८.२४ करोड़ मंजूर किए हैं, जो सशक्त, डेटा आधारित गवर्नेंस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यह १६वीं जनगणना और आजादी के बाद आठवीं दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और जनगणना सांख्यिकीय अभ्यास है। २०२६ और फरवरी २०२७ में दो चरणों में होने वाली यह जनगणना समावेशी योजना, सटीक वेलफेयर डिलीवरी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास को मजबूत करेगी। जनगणना २०२७ः कैबिनेट ने र11,७१८ मंजूरी दी, २०२६ से दो करोड़ के बजट को चरणों में होगी प्रक्रिया DECEMBER 13, 2025 THE ECONOMIC TIMES Census ofIndia २०२७ Census of India 2027 Cublnetanptavestehemaet CbinetaDDraies sehemne at Cono oConu!orinoln 2027 Cord ೦toConu!ollroa202 ٥ OCorlo<rOತ ToConuolrda AoouJol hliold; TunடUon ] CoO1 ToDh 199110o 100o- 0 a [ ೆಲ mob eapotordata { co ecltlonandlhe Centran a portallot monltonng purpose Ilensurebetter এud U Nlalodoecatedata; olocvonic lyin ocond ' Consus-.AXer celcns)' phate Popuaton; rn ~OmOಭor0y machne roaano e { Fnonctlon 0ror पीएम 7 मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जनगणना २०२७ के लिए र११ ७१८.२४ करोड़ मंजूर किए हैं, जो सशक्त, डेटा आधारित गवर्नेंस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यह १६वीं जनगणना और आजादी के बाद आठवीं दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और जनगणना सांख्यिकीय अभ्यास है। २०२६ और फरवरी २०२७ में दो चरणों में होने वाली यह जनगणना समावेशी योजना, सटीक वेलफेयर डिलीवरी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास को मजबूत करेगी। - ShareChat