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Jagdishkumar

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5 घंटे पहले

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📢 ताज़ा खबर 🗞️ - कानून का ग़लत इस्तेमाल होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने १५ जनवरी २०२६ 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, २०२६' लागू कर दिए हैं। इन नियमों का घोषित उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को खत्म सुनिश्चित करना लिए करना और सभी छात्रों के समान अवसर है। लेकिन नियम लागू होते ही यह मुद्दा देशभर में बहस का केंद्र बन गया। खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्र और कई शिक्षाविद् इन नियमों को लेकर असमंजस और डर की स्थिति में हैं। छात्रों का कहना है कि समानता के नाम पर बनाए गए ये प्रावधान कहीं उनके खिलाफ न इस्तेमाल किए जाएं। वहीं, UGC का तर्क है कि यह नियम और ओबीसी एसटी एससी , लिए छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के जरूरी हैं। इस टकराव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियम वास्तव में समानता लाएंगे या कैंपस में नए विवादों की जमीन तैयार करेंगे बच्चों का भविष्य दांव पर होगा कानून का ग़लत इस्तेमाल होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने १५ जनवरी २०२६ 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, २०२६' लागू कर दिए हैं। इन नियमों का घोषित उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को खत्म सुनिश्चित करना लिए करना और सभी छात्रों के समान अवसर है। लेकिन नियम लागू होते ही यह मुद्दा देशभर में बहस का केंद्र बन गया। खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्र और कई शिक्षाविद् इन नियमों को लेकर असमंजस और डर की स्थिति में हैं। छात्रों का कहना है कि समानता के नाम पर बनाए गए ये प्रावधान कहीं उनके खिलाफ न इस्तेमाल किए जाएं। वहीं, UGC का तर्क है कि यह नियम और ओबीसी एसटी एससी , लिए छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के जरूरी हैं। इस टकराव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियम वास्तव में समानता लाएंगे या कैंपस में नए विवादों की जमीन तैयार करेंगे बच्चों का भविष्य दांव पर होगा - ShareChat