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#📰 ताज़ा अपडेट

📰 ताज़ा अपडेट - हिन्दुस्तान ब्यूरो।राज्यके बिहारविधानसभा सेछ्हविधेयक पारित पटना लोनवितरणसे पहले सभी निजी व्यावसायिक शिक्षण सूक्ष्मवित्त संस्थाओंको संस्थानों में विद्यार्थियों से विभिन्न मदों अधिवक्ता कल्याणनिधिमें में लिए जाने वाले शुल्क सरकार तय र२५कीजगह ५०जमाहोंगे लेनीहोगी अनुमति करेगी ।इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित होगी, जो नामांकनसे वित्त संस्थाओं ( माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि २५ परीक्षा तक को शुल्क निर्धारित करेगी | कंपनियों ) को बिहार में लोन वितरण रुपये से बढाकर ५० रुप्ये कर दी गयी गुरुवार को विधानसभा से बिहार निजी शुरू करने से पहले वित्त विभाग से है। अब अधिवक्ता कल्याण निधि में २५ व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान लेना होगा | इनके लिए राज्य अनुमति की जगह ५० रुपये जमा होंगे | गुरुवार स्तर पर पंजीकरण जरूरी होगा | साथ विनियमन एवं शुल्क ( नामाकन विधानसभा ने बिहार अधिवक्ता ही सूद की मार से आत्महत्या के लिए निर्धारण ) विधेयक , २०२६ पारित कल्याण निधि ( संशोधन ) विधेयक को 735` शैक्षणिक संस्थान ( नामांकन मामलों की लोगा मजबूर हुए ह्आ ।इससे मनमाने शुल्क वसूली पर मंजूरी दी राज्य के अधिवक्ताओं इससे विनियमन एवंशुल्क सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष रोक लगेगो । के कल्याण के लिए अधिक राशि उपलव्ध न्यायालय गठित किए जाएंगे | इसकी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक निर्धारण ) बिलपर मुहर ৪ী সকীী | अध्यक्षता प्रथम श्रेणी न्यायिक संस्थाओं के द्वारा लिये जाने वाले दंडाधिकारी करेंगे | गुरुवार को शिक्षाविद् या सेवानिवृत्त पदाधिकारी निधि ( संशोधन ) विधेयक, बिहार नामांकन एवंशिक्षण शुल्क निर्धारण * विधानसभा ्में बिहार वित्त सृक्ष्म के लिए कानून बनाया जा रहा है जो प्रधान सचिव केनीचे पदका नहों सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धनउधार संस्थाएं ( धन उधार विनियमन एवं किसी संस्थान के द्वारा समिति से तय होंगे विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई विधानसभा में गुरुवार को प्रपीडक कार्रवाई निवारण ) विधेयक 7775 छह विधेयकों पर मुहर इनमें अधिक राशि लो जाता निवारण ) विधेयक और নিষ্তা্য वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव লা शुल्क से मुहर लगी। [ सचिवालय सेवा ( संशोधन ) विधेयक कि इससे सूदखोरों पर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी| बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कहा भी शामिल हैं अतिरिक्त शुल्क भी वापस करना शिकजा कसने और गुंडों के जरिये ( संशोधन ) विधेयक, बिहार भोजनावकाश कबाद वसूली पर लगाम लगेगी | सांस्थिक होगा | सीटों में कटौती भी कोजा मात्र ४७ मिनट मेंहो सामान्य चर्चा के जनावश्वास प्रावधान सशाधन ) वित्त निदेशक नोडल अधिकारी होंगे | सकती है। कमेटो के अध्यक्ष प्रख्यात बादइस पर सहमति प्रदान कर दी गयो। विधेयक बिहार आंधवक्ता कल्याण हिन्दुस्तान ब्यूरो।राज्यके बिहारविधानसभा सेछ्हविधेयक पारित पटना लोनवितरणसे पहले सभी निजी व्यावसायिक शिक्षण सूक्ष्मवित्त संस्थाओंको संस्थानों में विद्यार्थियों से विभिन्न मदों अधिवक्ता कल्याणनिधिमें में लिए जाने वाले शुल्क सरकार तय र२५कीजगह ५०जमाहोंगे लेनीहोगी अनुमति करेगी ।इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित होगी, जो नामांकनसे वित्त संस्थाओं ( माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि २५ परीक्षा तक को शुल्क निर्धारित करेगी | कंपनियों ) को बिहार में लोन वितरण रुपये से बढाकर ५० रुप्ये कर दी गयी गुरुवार को विधानसभा से बिहार निजी शुरू करने से पहले वित्त विभाग से है। अब अधिवक्ता कल्याण निधि में २५ व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान लेना होगा | इनके लिए राज्य अनुमति की जगह ५० रुपये जमा होंगे | गुरुवार स्तर पर पंजीकरण जरूरी होगा | साथ विनियमन एवं शुल्क ( नामाकन विधानसभा ने बिहार अधिवक्ता ही सूद की मार से आत्महत्या के लिए निर्धारण ) विधेयक , २०२६ पारित कल्याण निधि ( संशोधन ) विधेयक को 735` शैक्षणिक संस्थान ( नामांकन मामलों की लोगा मजबूर हुए ह्आ ।इससे मनमाने शुल्क वसूली पर मंजूरी दी राज्य के अधिवक्ताओं इससे विनियमन एवंशुल्क सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष रोक लगेगो । के कल्याण के लिए अधिक राशि उपलव्ध न्यायालय गठित किए जाएंगे | इसकी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक निर्धारण ) बिलपर मुहर ৪ী সকীী | अध्यक्षता प्रथम श्रेणी न्यायिक संस्थाओं के द्वारा लिये जाने वाले दंडाधिकारी करेंगे | गुरुवार को शिक्षाविद् या सेवानिवृत्त पदाधिकारी निधि ( संशोधन ) विधेयक, बिहार नामांकन एवंशिक्षण शुल्क निर्धारण * विधानसभा ्में बिहार वित्त सृक्ष्म के लिए कानून बनाया जा रहा है जो प्रधान सचिव केनीचे पदका नहों सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धनउधार संस्थाएं ( धन उधार विनियमन एवं किसी संस्थान के द्वारा समिति से तय होंगे विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई विधानसभा में गुरुवार को प्रपीडक कार्रवाई निवारण ) विधेयक 7775 छह विधेयकों पर मुहर इनमें अधिक राशि लो जाता निवारण ) विधेयक और নিষ্তা্য वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव লা शुल्क से मुहर लगी। [ सचिवालय सेवा ( संशोधन ) विधेयक कि इससे सूदखोरों पर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी| बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कहा भी शामिल हैं अतिरिक्त शुल्क भी वापस करना शिकजा कसने और गुंडों के जरिये ( संशोधन ) विधेयक, बिहार भोजनावकाश कबाद वसूली पर लगाम लगेगी | सांस्थिक होगा | सीटों में कटौती भी कोजा मात्र ४७ मिनट मेंहो सामान्य चर्चा के जनावश्वास प्रावधान सशाधन ) वित्त निदेशक नोडल अधिकारी होंगे | सकती है। कमेटो के अध्यक्ष प्रख्यात बादइस पर सहमति प्रदान कर दी गयो। विधेयक बिहार आंधवक्ता कल्याण - ShareChat